कांग्रेसले मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीको नाम नपठाउँदा कोशीको प्रदेशसभा बैठकसमेत अनिश्चित बनेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशसभाको बैठक आव्हान हुन सकेको छैन ।

असार ८ यता प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन । त्यो दिन बजेट पास भएसँगै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। लामो समय प्रदेशसभा नबोलाइएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले बैक आव्हनको माग गरेको छ ।माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले एक साताअगाडि नै तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । सरकारले जनताको समस्याको बारेमा बहस गर्ने थलो नै बन्द गरेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।

सत्ताकै नेतृत्व गरेको एमालेले पनि सदन बोलाउन माग गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले यसै साताभित्रै बैठक बोलाउनुपर्ने भन्दै बताएका छन् । सरकारसँगको परामर्शमा सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने भन्दे उनले अब ढिला गर्न नहुने बताए । दुई महिनादेखि विधेयकहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले यही हप्ताभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘अब सरकार र सम्बन्धित दलहरूसँग परामर्श गरी यो हप्ताभित्र बैठक बोलाउनु पर्छ’, भण्डारीले भने, ‘सभामुखले यो हप्ताभित्रै बैठक बोलाउनु पर्छ, म सभामुखसँग बैठक बोलाउन जोडदार माग गर्दछु ।’प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारको पूर्णताको विषयलाई देखाएर प्रदेशसभालाई लामो समय बन्धक बनाउन नहुने बताए ।

‘दुई महिनासम्म पनि बैठक नहुँदा प्रदेशसभा नै बेठिक ठाउँमा पुग्ने खतरा भयो । सभामुखले यही हप्ताभित्र कार्यसूची अघि बढाउनु पर्छ’, उनको जोड थियो ।कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम नदिँदा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन सकेका छैनन् । मन्त्रीका आकांक्षी र सबै गुटकालाई मिलाउनुपर्ने दबाबले कांग्रेसले निर्णय गर्न नसकेको हो ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि माओवादीका मन्त्रीहरूले साउन २१ गते राजीनामा दिएका थिए ।नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मन्त्री बन्नेको नाम दिन केन्द्रले ढिलाइ गरेको बताए ।उनले भने, ‘केन्द्रले नाम फाइनल गर्न सकेको छैन । नेताहरूका बीचमा छलफल जारी छ ।’

सरकार एउटा कुरा, प्रदेश सभा अर्कै भन्दै उनले सरकार विस्तार विलम्बले सदन प्रभावित हुन नहुने तर्क गरे ।प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार कांग्रेसले ४ मन्त्रालय पाउने छ । कांग्रेसबाट नाम आउनेवित्तिकै सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउँदै आएका छन् ।

सरकार विस्तार भएसँगै संसद् बोलाउन सिफारिस गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।