सरकार रोजगारीसहित विकासको पक्षमा छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् ।

काठमाडौँमा मंगलवार विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताए ।

आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । 

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए । उनले राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने अवस्था रहेको बताए ।  यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको उनले बताए । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको भन्दै उनले निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी विकासको खाका निर्माण गर्ने बताए । सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताए । युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए । 

सरकारी र निजी लगानी बढाउन सके स्वदेशमा नै कामको अवसरहरू बढाउन सकिने उनले बताए ।  नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । 

उनले कानुनी सुधारमा नीतिगत स्पष्टताका लागि थप काम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादन क्षमता सुदृढीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार वृत्तमा पहुँच, सीप हस्तान्तरण, कनेक्टिभिटी बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नवीन वित्तीय उपकरणहरू विकासको उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सामूहिक रूपमा वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।