काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार २०७९-८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, १४ जेठ २०८१, १३ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जलविद्युत् आयोजनाले पानी नछाडी दिँदा किसानलाई चैते धान रोप्न समस्या
जलविद्युत् आयोजनामा भूमिगत विद्युत्गृहभित्र रोटर जडान
जलविद्युत् आयोजनाले बढायो विकास
१११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु
साढे ५ खर्ब लागतका दुई हाइड्रो पीपीपी मोडेलमा बनाइने
सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न, परीक्षण सफल