काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार २०७९-८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, १४ जेठ २०८१, १३ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना : मुआब्जा निर्धारणमै अल्झियो
दरौँदीमा नौ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने
२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास