कसैको स्वार्थ हेर्दिन, मुलुकको स्वार्थ हेर्छु : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मनोमानी रूपमा करका दर हेरफेर नहुने बताएका छन् ।  राजधानीमा आइतबार आयोजित पूर्व बजेट छलफलमा मन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कसैका स्वार्थ हेरेर नभई मुलुक हेरेर करका दर हेरफेर गरिने प्रतिबद्धता जनाए । 

‘मैले यसअघि पनि पटकपटक सार्वजनिक मञ्चहरूमार्फत भनेको छु । कोही चिनेका, कोही मेरो पार्टी निकटका, कोही सरकार निकटका व्यवसायीलाई  हेरेर करका दरहरूमा आफूखुसी जे मन लाग्यो गर्दिन’, उनले भने, ‘पहिला के थियो, अहिले के छ र के कारणले हेरफेर भएको कारणसहित तीन महले बनाएर गर्छु ।’ एउटा अर्थमन्त्रीको सनकमा व्यवसायीले वर्षौं लगाएर गरेको आर्जन गरेको सम्पत्ति र लगानी डुबाउन नमिल्ने मन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो । आफूहरूले लोकतान्त्रिक र जबाफदेही राज्य प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको भन्दै पारदर्शी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘एउटा मन्त्रीको सनकले वर्षौंसम्म गरेको लगानी डुबाउन मिल्दैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘जनताले र राज्यले विश्वासपूर्वक  दिएको जिम्मेवारी विश्वासपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।  त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।’   

मन्त्री पुनले नेपालले लोकतन्त्रान्त्रिक र खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेकाले उद्योग व्यवसायसम्बन्धी नीति पनि खुला र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । 

मन्त्री पुनले उद्योग व्यवसायमा पनि धेरै राम्रा मानिसहरू रहेको भन्दै सरकार निजी क्षेत्रलाई अघि लगाएर हिँड्न चाहेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निरन्तरता जरुरी रहेको भन्दै उनले कमजोर पक्ष हटाउने र राम्रा सिकाइहरूलाई दिगो बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

नीतिगत निरन्तरताका कारण अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेका बेलासमेत पर्यटक क्षेत्रमा २१ र ऊर्जा क्षेत्रमा १९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले धेरै राम्रा कामहरू समेत भएको चर्चा गरे । ‘धेरै राम्रा कामहरू प्नि भएका छन् । हामीले नेपालीले नै गरेका हौं’, उनले भने, अरूले आएर हाम्रो देशका लागि गर्ने होइन ।’

निर्माण क्षेत्र चलायमान नभएको तथा निर्माण सामग्रीका उत्पादकहरू अप्ठेरो अवस्थामा रहेकोबारे आफू पर्याप्त जानकार हरेको भन्दै उनले ती अप्ठ्यारा फुकाउन लागिपरेको बताए । आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा अघिल्ला चार आर्थिक वर्षदेखिका ६ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको अवस्था रहेको भन्दै उनले पुराना दायित्व बोक्नुपर्दा धेरै स्वतन्त्र नरहेको पनि खुलाए । ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट बनाइराख्दा तीन/चार वर्षअघिका अर्थमन्त्रीका पालादेखिको ६ खर्ब दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थामा छु । एक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्री चार वर्षदेखिको दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थाले म त्यति स्वतन्त्र छैन ।’ 

बजेट निर्माण सम्बन्धमा पर्याप्त  सुझावहरू लिइराखेको र सबैका राम्रा सुझाव बजेटमा समेटिने प्रतिबद्धता उनको थियो ।