शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन शिक्षक महासङ्घको चेतावनी

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलवार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी थिइन् । शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरूको जनवर्गिय सङ्गठनमा शिक्षक सङ्गठन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्गठनको रूपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गिय सङ्गठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरूप चलाइएको भनिँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरूको कतिपय समितिहरूमा शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रूपमा बोल्ड निर्णयको रूपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरू र शिक्षकहरू भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन् ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरूले शिक्षकहरूलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप नभएको बताइरहेका छन् । शिक्षकहरूले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफूहरूले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । 

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु सक्रिय राजनीतिमा हुनु नहुने भन्नेकुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताए । शिक्षकहरूले पेसागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेसागत रूपमा सङ्घ, सङ्गठन खोल्न पाउने उनले बताए ।

उनले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेसामा रहेकाले सङ्घ, सङ्गठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै सङ्गठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरीतको कुरा हुने बताए । सांसद पौडेलले शिक्षकहरू विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाए पनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचार अनुरूप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताए । त्यो कुरा संविधानले नै दिएको अधिकार भएको उनको भनाई छ ।