६ महिनामा ८ हजार घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता, मधेशमा सबैभन्दा धेरै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मका ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ८ हजार २ सय ०८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मदिरा सेवन, तेस्रो व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, आर्थिक अभाव, अरूको देखासिकी जस्ता कुराले मानिसमा बढ्दो अधैर्यपनका कारण परिवारभित्र घरेलु हिंसा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार तीमध्ये ४ हजार ९७ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने ३ हजार २ सय ११ ओटा उजुरी थाती छन् । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाबाट कूल ८ हजार २ सय १४ जना पीडित भएका छन् । पीडितमध्ये पनि ७ हजार ४ सय ०१ जना महिला र ८ सय १३ जना पुरुष रहेका छन् । 

पीडित हुनेमा निरक्षर ३ प्रतिशत, सामान्य साक्षर ७७ प्रतिशत, विद्यालस्तर १४ प्रतिशत र प्रमाणपत्र तह भन्दा माथि ६ प्रतिशत रहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरी सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कुल लैंगिक हिंसाको ८० प्रतिशत घरेलु हिंसा भएको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रूपमा तथ्यांक केलाउँदा कूल पीडितमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका नागरिक छन् । त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका धेरै हिंसा पीडित रहेका मध्येको तेस्रो स्थानमा पर्छ । 

कहाँ कति संख्यामा घरेलु हिंसा पीडित बनेका छन् ? 

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ७ सय ३७ जना घरेलु हिंसा पीडित छन् । त्यसपछि क्रमशः लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३ सय ६७, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै १ हजार २ सय २३ जना, कोशी प्रदेशमा ८ सय ८२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय ४०,बागमती प्रदेशमा ६ सय ३८,गण्डकी प्रदेशमा ३ सय २८ र कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ९९ जना पीडित रहेका छन् ।  

घर परिवार भित्र घरेलु सम्बन्ध वा व्यक्तिसँग गाँसिएर हुने हिंसा जन्य शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना नै घरेलु हिंसा हो । यसले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ । घरेलु हिंसा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।  

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसालाई अपराध मानेर  पीडितलाई कानूनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।तर, हिंसाका घटनामा उल्लेख्य सुधार भएको पाइँदैन् । हिंसाबाट पुरुषको तुलनामा महिला बढी प्रताडित छन् । 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल घरेलु हिंसा नेपालको मात्र नभएर विश्व मै गम्भीर समस्याको रूपमा आएको बताउँछन् । व्यत्तिको सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिकलगायतका विभिन्न पक्षमा घरेलु हिंसाले असर पुर्‍याउने हुँदा नेपाल प्रहरीले घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । 

आर्थिक सँगै परिवारिक सम्बन्ध राम्रो नभएका र अशिक्षित परिवारभित्र पछिल्लो समय  घरेलु हिंसा बढी हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको भन्दै ढकाल थप्छन्, ‘घरेलु हिंसा विरुद्ध प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिने काम भइरहेको छ । मदिरा सेवन, तेस्रो व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, अरूको देखासिकी, मानिसमा पछिल्लो समय देखा परेको अधैर्यपन, शिक्षाको कमी भएका परिवारहरूमा घरेलु हिंसा भएको देखिन्छ । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला पक्षबाट समेत पहल हुनु जरूरी छ ।’  

घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन् । 

प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी बयान गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

प्रहरी कार्यालयमा पर्ने घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरी सम्बन्धमा समग्र अनुगमन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले गर्दछ । निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक बाल नरसिंह राणा पीडितलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्दै आएको बताउँछन् ।

‘पीडित केन्द्रित अनुसन्धानको लागि पीडितलाई उजुरीमा सहज पहुँच, पीडितको सुरक्षा, पीडितको उद्धार, परामर्श, पुर्नस्थापना लगायतका पक्षलाई ध्यान दिइएको छ । पीडितलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रमा राखी घरेलु हिंसा उजुरीको समयमा नै व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’

प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त उजुरी कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्छन् “घरेलु हिंसालाई समयमै न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । घरेलु हिंसा कै कारण घट्ने गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिका अपराध समेतको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रहरीमा प्राप्त हुने उजुरी तत्काल सम्बोधन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन प्रहरी सक्रिय छ ।”  

नेपालमा घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ र घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७ लागू भएको छ । ऐन तथा नियमावलीको उचित कार्यान्वयन तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू विभिन्न संघसंस्था तथा प्रहरी आफैँले पनि संचालन गर्दै आएको छ ।