अदालत नै पुग्दैनन् घरेलु हिंसाका अधिकांश उजुरी

झापा। झापामा विगत चार वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसासम्बन्धी अधिकांश उजुरी अदालतसम्म नपुगी समाधान भएका छन् । घरेलु हिंसाका अधिकांश मुद्दाहरू अदालत नपुग्दै मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका हुन् ।

चार वर्षमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरमा आठ सय २० वटा मुद्दा विभिन्न निकायमा दर्ता भएकामा अधिकांश मेलमिलापमा टुङ्गिएका छन् भने थोरै मात्र अदालत पुगेका छन्  ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आव २०८०/८१ सम्मको अवधिमा जिल्लामा घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये छ सय ४० वटा सहमतिमा टुङ्गिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार घरेलु हिंसाको कसुरमा अदालत, प्रहरी, स्थानीय तह र राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाउँदै उनले सहजताका लागि अधिकांश पीडित प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर जाने गरेका बताए ।

चार वर्षको अवधिमा जिल्लामा घरेलु हिंसाका ३१ वटा अर्थात् चार प्रतिशत मुद्दा मात्र जिल्ला अदालत पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्दले उल्लेख गरे ।आव २०७७/७८ मा १४, आव २०७८/७९ मा १२, आव २०७९/८० मा चार र गत आवमा एउटा मात्र मुद्दा अदालतमा पुगेका उनले जानकारी दिए ।

चालू आवको प्रथम चौमासिकमा घरेलु हिंसाका २८ उजुरी परेकामा १८ वटा मेलमिलापबाट टुङ्गिसकेका छन् भने हालसम्म एउटा मुद्दा मात्र अदालतमा पुगेको छ ।अधिवक्ता मणि पराजुली पीडितहरू कमजोर र पीडकहरू शक्तिशाली हुने पितृसत्ताका कारण उजुरी अदालतसम्म नपुगेका बताए ।

प्रहरी र पालिकामा परेका उजुरीको सुनुवाइ छलफलबाट शुरू हुने र आरोपितलाई झिकाएर पहिलो चरणमा आपसी छलफल गर्न लगाइने भएकाले अधिकांश उजुरी मेलमिलापमा टुङ्गिने गरेका उनको भनाइ छ ।

घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ बमोजिम जुनसुकै व्यक्तिले घरेलु हिंसा भइरहेको वा भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।यस्तो उजुरीका आधारमा आरोपितलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी अनुसन्धानका लागि झिकाउने कानूनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए ।

कतिपय अवस्थामा आरोपित पक्षको दबाब र प्रलोभनका कारण पीडितले बयान फेरिदिँदा आरोपित कानूनी कारबाहीको दायराबाट सहजै उम्किने उनले उल्लेख गरे ।