यस्तो छ पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको नालीबेली

काठमाडौं । नेपाली जनताको आशाको रुपमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिक्ने भएको छ । पछिल्लो पटकभएको वार्तामा चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्ने संकेत गरेको हो ।
२२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाएको थ्री गर्जेज शर्तमाथि शर्त थापेर आयोजनाबाट बाहिरिन खोजेको छ । लगभग आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेको छ । अब पश्चिम सेती बनाउने भनेर थ्री गर्जेज वार्तामा बस्ने छैन । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा करिब करिब चिनियाँ कम्पनी आयोजनाबाट फिर्ता भएको र अन्तिम निर्णयको प्रतिक्षामा मात्रै रहेको बताएका छन् ।
यसपटक नेपालमा वार्ता गर्न आएको लगानी कम्पनीको उच्चस्तरीय टोलीले नयाँ उपायसहित काम सुरु गर्नेमा लगानी बोर्डका अधिकारी विश्वस्त थिए । उनीहरु यस पटक सहमति हुन्छ र आयोजना बन्छ भन्नेमा आशावादी थिए । तर वार्ता गर्दै जाँदा पत्ता लाग्यो, जे गरेपनि चिनियाँ कम्पनी पश्चिम सेती बनाउन तयार भएन । उसका सबै शर्त पूरा गर्दा समेत उसले आयोजनालाई चासो दिएन । उत्साहका साथ वार्तामा बसेका नेपाली अधिकारी त्यतिबेला निराश भए जतिबेला चिनियाँ कम्पनी नेपाली पक्षले सबै मान्दा समेत नमान्ने अवस्थामा पुग्यो । स्वामित्व समेत बाँडफाँड गरेर सम्झौता भइसकेको कामबाट थ्री गज्रेज पछि हटेपछि फेरि पश्चिम सेती एउटा मृगतृष्णा जस्तै बन्न पुगेको छ ।
चीन भ्रमणमा जाने जो कोही पनि थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत भ्रमणमा जाने इच्छा राख्छन् । विशाल र भीमकाय समुन्द्र जस्तै गरी हुवेइ प्रान्तमा यो आयोजनाको बाँध निर्माण गरिएको छ । २२ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने यो आयोजना र लगानीकर्तालाई संसारभर सम्मान गरिन्छ । किनकी संसारकै ठूलो मानिएको आयोजना निर्माणमा लगाएको मेहनत, श्रम र बुद्धिको प्रशंसा गरिन्छ । दक्षिण एसियाको हकमा त यो आयोजना कल्पनाभन्दा बाहिरको छ ।
चिनियाँ कम्पनी त्यसमाथि पनि थ्री गर्जेज नेपाल आउने भयो भन्ने खबर २०६८ माघको अन्तिम साता राजधानीबाट प्रवाह हुँदा आम नेपाली एक पटक खुसीले उचालिएका थिए । दक्षिण भारतको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण खासै राम्रो नभएको अवस्थामा संसारकै प्रसिद्ध कम्पनी नेपाल आउने खबर धेरैका लागि अप्रत्यासित जस्तै थियो ।
चीनको प्रख्यात कम्पनीको सानिध्य पाइने भयो र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने भयो भने सुदूरपश्चिमका धेरै नागरिकलाई त्यसले खुसी तुल्यायो । डोटीदेखि डडेल्धुरासम्म खुसीको सञ्चार पनि भयो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग समझदारी गर्यो । २०६८ साल फागुन १७ गते उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । आयोजना बन्नेभयो, पश्चिम नेपाल धनी हुने भयो, रुखै रुख पातै पात पनि बिजुली बल्ने भयो भन्ने भाषण सुनेका स्थानीय नागरिक समेत खुसीले पुलकित भए । रोजगारीको खोजीमा काला पहाड पस्ने सुदूरपश्चिममा युवा गाँउ घरमै रोजगारी पाइने भयो भनेर दंग भए ।
वृद्ध वृद्धा पनि आफू बाँच्दैमा आफैले पानी खाएको सेती नदीमा पानीबाट बिजुली निस्कन्छ रे भन्ने देख्न पाइने भयो भनेर पुलकित भए ।  चीन नेपालको मित्र हो, उसले आयोजना बनाउँछ , भारत जस्तो बैरी छैन भन्ने मनोविज्ञान सिंहदरबार देखि डोटीको बस्तीसम्म पुगेको थियो । सोही मनोविज्ञानले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई डोटीको फाँट फाँटमा माला लगाएर स्वागत गरिएको थियो । ससुराली आएका ज्वाईलाई भन्दा बढ्ता मानमनितो पनि गरिएको थियो । किनकी अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले दिएको जस्तै धोका चिनियाँ कम्पनीले दिदैन भन्नेमा तत्कालीन सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र स्थानीयबासी समेत विश्वस्त थिए । धेरैको आश थियो आफ्नै आँखा अगाडि ठूलो परियोजना निर्माण हुन्छ, त्यसको हिस्सोदार हामी हुन्छौ ।
स्मेकले नाँप जाँच गरेको रुख, बोट विरुवा कोही पूराना भएका थिए, त कोही ढलीसकेका थिए । किनकी बिजुली बनाउने भनेर आएको खैरे डोटी , अछाम र डडेल्धुराबाट लापत्ता भएको थियो । कारण पटक पटक आयोजनाको म्याद थप्ने र काम नगर्ने भएपछि सरकारले सो कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो ।
नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा आयोजना बन्छ भन्ने धेरैको चाहना थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई माथि लाग्ने भारत परस्तको आरोप समेत सो सम्झौता पछि केही मत्थर भएको थियो ।
प्रदेश नम्बर ७ का नागरिकको सबैभन्दा आकर्षक मानिएको पश्चिम सेती परियोजना निर्माण हुने भन्ने चर्चा सुरु भएको ३३ वर्ष पूरा भएको छ । फ्रान्सेली कम्पनीले सन् १९८१ पश्चिम सेती आयोजनालाई नदी प्रवाही आयोजनाको रुपमा विकास गर्न खोजेको थियो । सो आयोजनाको पहिचान जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) र नेपाली अधिकारीले गरेका थिए । सूरुमा आयोजना नदी प्रवाही रुपमा पहिचान भएको थियो । त्यसबेला आयोजनाको जडित क्षमता ३७ मेगावाट हुने बताइएको थियो ।
सबैभन्दा पहिले फ्रान्सेली कम्पनीले करिब ५ बर्ष अध्ययन गरेर १९८७ मा यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३६० मेगावाट हुने तथ्य पत्ता लगायो । लामो अध्ययन गरेपनि फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको अनुमति पाएन । त्यतिबेला पनि भूराजनीतिले नै काम गरेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
चर्चामा मात्रै सिमति भएको आयोजना लौ अब त बन्ने भयो भन्दै सरकारले सन् १९९४ जुलाई ७ अर्थात् ०५१ मा असार २३ गते अष्ट्रेलियाकोे स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) लाई विकास तथा अध्ययन गर्ने नाममा अनुमति दिइयो ।
आयोजनाको विकास तथा अध्ययन गर्न अनुमति पाएपछि उसले ३ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट हुने पत्ता लगायो । पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने र आयोजना बहुउद्देश्यिय बनाउने भन्ने स्मेकको प्रस्ताव थियो । स्मेकले आयोजना बनाउँछ भन्दै १० पटक म्याद थप गरियो । तर आयोजना अगाडि बढेन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरियो । डोडी, डडेल्धुरा , अछाम र कैलालीमा एम आई १७ हेलिकोप्टर समेत उडे । ती क्षेत्रका जनता हेलिकोप्टर उडेकोमा खुसी मात्रै भएनन् । आयोजना बन्ने भयो भनेर खुसी भए । सरकार म्याद थप्दै गयो, स्मेक निदाएर बस्न बस्न थाल्यो । निदाएकोलाई उठाउन सकिन्छ तर निदाएको नाटक गर्नेलाई उठाउन सकिदैन भयो त्यस्तै । स्मेक आयोजनाको म्याद थप्ने, बिजुलीको बजार नभएको भन्दै राजधानीको तारे होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र हराउने गर्न थाल्यो । कारण अनेक भएपनि स्मेक आयोजनाबाट बाहिरिन चाहन्थ्यो, तर त्यसको दोष आफ्नो टाउकोमा हाल्ने पक्षमा थिएन । सरकारले नै बनाउन दिएन भन्ने बाहाना झिकेर ऊ बाहिरिन चाहन्थ्यो । सरकार म्याद थप्थ्यो, स्मेक पत्रकार सम्मेलन गथ्र्यो ।
सधै म्याद थप्दा थप्दा हैरान भएका सरकारी कर्मचारी समेत एउटा निर्णयको प्रतिक्षामा थिए । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विस्टले निर्णय ठोके र भने स्मेकलाई अब पश्चिम सेतीबाट हटाइयो । सडक विभागको लाइन काटेर सेलीब्रेटी जस्तै बनेका विष्टको निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे । कारण स्मेक नै आयोजनाको बाधक हो भन्ने मनोविज्ञान सञ्चारकर्मी र आम नेपालीलाई समेत परेको थियो ।
विष्टले आयोजना नयाँ ढाँचामा अगाडि बढ्ने भन्दै भाषण गरे । उनका भाषणलाई महत्व दिएर धेरैले समाचार पनि बनाए । २०६८ साल पुसको अन्तिम साता सो निर्णय भएको थियो ।
करिब ७ बर्षमा सक्नेगरि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । चिनियाँ कम्पनी जम्पल बोकेर आयोजना स्थल पुग्यो । स्मेकले बनाएको डिपिआर पूरा नभएको बतायो । नेपाली अधिकारीले माने । पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यो, त्यो पनि माने । चिनियाँ कम्पनीले करिब ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ ।
आयोजना सम्झौता अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सन २०१९ अप्रिल सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा ७५ प्रतिशत स्वामित्व थ्रि गर्जेज र २५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरियो । नेपाल सरकारले लगानी गर्ने भनिएको २५ प्रतिशत सेयर पुँजी समेत चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋण दिलाउने समेत चिनियाँ पक्षले बतायो । स्थानीयलाई २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिने व्यवस्था पनि गरियो ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब १३ करोड ७० लाख युनिट विद्यतु उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई थप आर्कषक बनाउन बहुउदेश्यिय बनाउने पनि प्रचार गरियो । आयोजनाबाट वाषिर्क ३ हजार ६ सय ३६ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्मेकले चाइना मेसिनरी एन्ड इक्विप्मेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट (सिमेक)सँग निर्माण सम्झौता, एसिया विकास बैंकसँग लगानी सम्झौता पछि २००७ को अन्त्यतिरबाट निर्माणको काम थाल्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्झौता भएको ३ बर्षपछि एडिविले नेपालमा लगानी मैत्री बाताबरण नभएको भन्दै हात झिकेपछि स्मेकसँगैसरकार पनि अलमलमा परेको थियो । सुरुमा आयोजनाको लागत १ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा ७५ प्रतिशत हिस्सा एडिबीले गर्ने भनिएको थियो ।
एडिविले हात झिकेपछि स्मेकले निर्माणको सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीसँग लगानीको विषयमा सम्झौता भएको प्रचार गरियो । स्मेकको ठाउँ थ्री ग्रजेजले ७ बर्षसम्म आयोजना ओगटेको छ । उसले ७ वर्षपछि आएर पुनः बास र पुनस्थपनाको विषय जटिल रहेको प्राविधिक र आर्थिक हिसावले कमजोर भएको भन्दै आयोजना छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पुँजी कसरी जुटाउने, विद्युत ब्यापार सम्झौता (पीपीए) डलरमा गर्ने वा नेपाली रुपियाँमा गर्ने र उत्पादन भएको बिजुली कहाँ, कसरी र कतिबेला खपत गर्ने विषयमा नेपाली अधिकारीले चिनियाँ पक्षलाई सबै उपाय बताएका थियो ।
प्राधिकरण विद्युत् खरिद गर्न तयार थियो । १० वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न समेत तयार देखिएको थियो । ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले नै बनाउने सहमति जनाएको थियो । सवस्टशेन निर्माणका लागि जग्गा खरिद भइसकेको छ । तर पनि पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्प्नी भाग्यो भन्ने अवस्था आएको छ ।
आयोजनामा प्रदेश नम्बर ७ का नागरिकको स्वामित्व कसरी स्थापित गर्ने र आयोजनाका कारण विस्थापित हुने घरपरविारलाई के—कस्तो व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रश्न छलफलमा नै समाधान गर्न सकिने विषय थियो । यो विषय नेपालको मात्रै नभई संसारभरकै समस्याको विषय हो ।
आयोजना निर्माणको अनुमति दिइसके पनि उत्पादित बिजुली नेपाल सरकारले अनिवार्य विद्युत् किन्ने विषय समेत सहमति भएकै थियो ।
निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको ३२ वर्षपछि चिनियाँ कम्पनीले बनाउने आशमा रहेका स्थानीयबासी पुनः निराश भएका छन् । २०४२ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द ढुंगाड र डोटीको तलारा जोड्न सेती नदीमा बनाइएको झोलुंगे पुल उद्घाटन गर्न पुगेका थिए ।
उनले पनि अब सेतीबाट विद्युत निकालिने र त्यसले ढुंगाड लगायत क्षेत्र डुबानमा पर्ने मात्रै बताएनन् डुबान क्षेत्रका जनतालाई अन्यत्र सारिने भएकाले थप विकास निर्माणका काममा व्यर्थैै खर्च’ नगर्न आग्रह गरेका थिए । २०४२ सालदेखि आज सम्म ती क्षेत्रका जनताले विकास कस्तो हो देख्न पाएका छैनन् । स्थानीयको सपना छिन्नभिन्न मात्रै भएको छैन, नभोग्नु पीडा भोगेका छन् । पश्चिम सेतीकै नामले आफ्ना सपना हराएको ठान्छन् स्थानीयबासी । पश्चिम सेती बने हामी त मालामाल हुन्छौं भन्ने आशा पलाएका सबै फेरी निराश भएका छन् ।