बदनाम पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पाँच अर्बको ठेक्का, बदनाम छन् रसुवा र कालिका पनि

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले देशभरका विकास निर्माणको कार्य अलपत्र पार्ने गरेको पाइएको छ । ठेक्का पाउने बित्तिकै २० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सुरुमा पैसा लिइहाल्ने र काम सुरु गरेकोजस्तो देखाउने तथा सम्पन्न गर्न बर्षौं लगाउने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायमा पछिल्लो पटक बदनाम सावित भएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले मात्रै देशभर करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लिएको छ । ती ठेक्कामा हालसम्म कुनै पनि निर्माण सम्पन्न भएको अवस्था छैन ।
राजधानीको नागढुंगा कलंकी सडकखण्ड बिजोक छ । राजधानी छिर्न नै सबैभन्दा बढी सकस भएको छ । सडक राम्रो नभएका कारण बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा आएका पाहुनालाई रिट्रिटका लागि गोकर्ण रिसोर्ट लैजान सकिएन । सडक र पूल निर्माणको जिम्मा लिएका बदमास ठेकदारलाई कारवाही गर्ने आँट वर्तमान सरकारसँग छैन भन्ने गुनासो नागरिकले गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो पटक प्रदेश नम्बर दुईमा रहेका ठुला पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्सट्रक्शनले समयमा काम नगर्दा नागरिकले जोखिम झेल्नुपरेको छ । सरकारले कुनै कारबाही गर्न नसक्दा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीको मार नागरिकले झेल्नुपरेको हो । जनकपुरधामको कुर्थादेखि महोत्तरीको सम्सी सडकमा पर्ने यो निर्माणाधीन रातु नदीको पुलको काम ४ वर्ष भन्दा अगाडि सुरुभए पनि हालसम्म पूरा भएको छैन । १४ करोड ६४ लाख लागतमा निर्माण कार्यको ठेक्का पाएको पप्पु कन्सट्रक्शनले समयमा काम पूरा नगर्दा नागरिक जोखिम मोलेर आवतजावत गर्न बाध्य छन् । निर्माणको समयाबधि सकिएको दुई वर्ष बितिसकेपनि अहिले सम्म २३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
रातु नदीको पुल मात्रै होइन रु ५५ करोड भन्दा बढिको सिरहा र धनुषाको सिमाना भएर बग्ने कमला नदी र सिरहा सप्तरीको सिमाना भएर बग्ने बलान नदीको पुलको अबस्था पनि उस्तै छ । त्यसको ठेक्का समेत पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । चार वर्ष भित्र निर्माण पुरा गर्ने शर्तमा ठेक्का लिएको पप्पु कन्सट्रकशनको लापरबाहीका कारण झण्डै ८ वर्ष हुन लागे पनि अहिले सम्म ५५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन । यस्तो लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीलाई न त केन्द्र सरकराले कारवाही गर्ने आँट गेको छ नत प्रदेश सरकार नै त्यसका लागि तयार देखिएको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियार संघीय संसदको लोगो लगाएर ढलकढलक संसद भवन छिर्छन्, संसदमा चर्को भाषण पनि गर्छन् तर उनले आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा गर्दैनन् । नागरिकलाई अकालमा मारेर सिंहदबार र बानेश्वरको यात्रा गर्ने रौनियारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन सरकारले । त्यसको पछाडि कारण छ, संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारलाई ल्याइएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य मन्त्री छन् । रौनियार सोही पार्टीका सांसद हुन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरीका कारण निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेको देखाएर कुल लागतको २० प्रतिशत रकम झिकी चुपचाप बस्ने गरेकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अलपत्र पर्ने गरेको छ । तर त्यस्तो काम गर्ने कुनै पनि ठेकेदारलाई कारवाही हुन सकेको छैन । ठेकेदारले चलखेल गर्ने बाटो बन्द गर्नका लागि सरकारले उक्त ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी रहेको छ । निर्माण कम्पनीहरुले राजनीतिक संरक्षणमा नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार गरिरहेको र यसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिकरुपमा दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ । सरकार समृद्ध नेपाल र शुखी नेपाली भन्ने नारा सारेर बसेको छ , तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही हुन सकेको छैन ।
राजधानीकै कालीमाटी जोड्ने विष्णुमतिको पूलमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गतिलो काम गरेको छैन । तिनकुनेको पूल कहिले बनिसक्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन । बालाजुको पूलमा पप्पुकै ठेक्का रहेको छ । तर काम भने हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । तर ठेक्का लिएका व्यापारी तथा व्यवसायी भने सरकारलाई गिज्याएर बसिरहेका छन् । देशभर निर्माण भइरहेका अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् । कतिपय निर्माण व्यवसायीले जानजान काम अवरुद्ध पारेर राखेका छन् भने कतिपय बेपत्ताको अवस्थामा छन् । सडक विभागका अनुसार देशभर हाल १ हजार ७ सय पूल निर्माण भइरहेका छन् । ती पुल कहिले निर्माण सकिन्छ भन्ने बारेमा सडक विभाग आफैलाई जानकारी छैन । सरकारी निकायको बेवास्ता, निर्माण व्यवसायमा रहेको चर्को राजनीतिककरणको कारण पनि देशव्यापी रुपमा निर्माण व्यवसाय अवरुद्ध अवस्थामा रहेको छ ।

सिक्टा सिँचाईबाट बदनाम कालिका
राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले पनि करिब दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पारेको छ । ती आयोजना कहिले सकिन्छन् भन्ने कुनै ठेगान छैन । पछिल्लो पटक बदनाम सावित भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कालिकाले गरेको बदमासी एक पछि अर्को गर्दै खुल्दै गएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आयोजनामा बदमासी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
करिब ५० क्यूमेक पानी पठाउन सकिने गरी निर्माण गरिएको भनिएको आयोजनाको मुख्य नहरमा ५ क्यूमेक पानी पठाउँदामात्रै पनि भत्किएको थियो । घुलनशील माटोको उचित व्यवस्थापन नगरिकन नहर निर्माण भएको, डिजाइनमा नै समस्या रहेको जस्ता कमजोरी छानबिन टोलीले पत्ता लगाएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गर्न लागिएको सरकारी छानबीन टोलीले जनाएको छ । सो आयोजनामा भएको बदमासीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अर्को छानबिन टोली बनाएर छानबनि गरीरहेको छ । सो टोलीपनि आयोजनाको खरिद प्रक्रियादेखि नै बदमासी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सांसद आचार्यको रसुवा पनि उस्तै
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्नेमा रसुवाका नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन पनि उस्तै देखिएको छ । राजधानीका सडक देखि उनकै जिल्लाको सडक निर्माणमा समेत बदमासी देखिएको छ । आयोजना लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सडक विभागले करिब दुई महिना पहिले सार्वजनिक सूचना निकालेर तपाई र तपाईको कम्पनीलाई किन कारवाही नगर्ने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो । तर कारवाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा सडक विभागले हालसम्म कुनै पनि सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन । राजधानीको सडक विस्तारका केही आयोजनामा समेत सो निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको छ । तर काम भने कछुवाको गतिमा मात्रै अगाडि बढेको छ ।