काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)मा आफ्नै सवारी साधनले ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था विभिन्न प्रदेशमा लागू भएको छ । पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यो व्यवस्था लागू गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ट्रायल दिने परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि यो व्यवस्था लागू गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले सूचना निकालेर सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलमा चालकलाई आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्ने वा परीक्षा केन्द्रमै भएको सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
यसै गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्र लिने परीक्षार्थीलाई आफ्नो सवारी साधन अथवा स्वेच्छाले कुनै पनि सवारी साधन प्रयोग गर्न दिइरहेको जनाएको छ । साथै कुनै पनि सवारी विना कुनै शुल्क सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग गर्न दिई रहेको बुझिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि मधेस प्रदेशले यो व्यवस्था लागू गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले साउनबाट लागू हुने गरी २०७७ चैत १९ गते जारी गरेको ‘सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७’ मा आफ्नो सवारीबाटै प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था सुटुक्क परिवर्तन गरेको थियो ।
भदौ ८ गते कार्यविधि संशोधन गरेर सो व्यवस्था हटाएसँगै परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीले राखेका थोत्रा सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । जसले ती कम्पनीले तोक्ने महँगो शुल्क पनि यथावत् रहेको थियो । जसबाट करोडौँको खेल हुँदै आएको गुनासो थियो । उक्त गुनासो पछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनले उक्त खेल बन्द मात्रै गराएको छैन, धेरै परीक्षार्थीहरू पास गर्न सहज समेत बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०६ फागुन २०८०, १२ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एलिमिनेटर खेलमा चितवनविरुद्ध कर्णाली पहिले ब्याटिङमा
यस्ता छन् कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय
कर्णालीमा दश हजार क्वीन्टल भन्दा बढी सहुलियतको खाद्यान्न बिक्री
कर्णालीका नौ जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल
माथिल्लो कर्णालीमा स्रोत जुटाउन भारतमा त्रिपक्षीय सम्झौता
कर्णाली योजना आयोगले पायो पूर्णता