विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र पहिचानवादी प्रतिनिधिबिच वार्ता सुरु भएको छ । पहिचानसहित प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत संयुक्त सङ्घर्ष समिति तयार भएपछि वार्ता भएको हो । केही समयअघि कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका पत्र पठाएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले सङ्घर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिवको रूपमा छन् ।
वार्तामा प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङदेन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरी रहेका छन् ।
आजको वार्तामा दिवस राई र लाक्पा शेर्पा भने अझै आइपुगेका छैनन् । उनीहरू काठमाडौँबाट आउँदै गरेको बताइएको छ। कोशी प्रदेशसभाले गत वर्ष फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको थियो । उक्त नाम पहिचानयुक्त नभएको भन्दै पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न माग पहिचानवादीले गरेका थिए ।
प्रदेशको पुनः नामकरण गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबिच पटक पटक झडप भएका थिए । त्यसक्रममा आन्दोलनकारीमध्ये एक जनाको मृत्यु पनि भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २५ माघ २०८०, १६ : ३४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कोशी प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक
कोशी सरकारले गर्यो एकै दिन कूल बजेटको ६ प्रतिशत बढी खर्च
कोशी प्रदेशको बजेट पारित
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोशीका लेखा अधिकृतहरू आन्दोलित
कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित
कोशी सरकार र पहिचान पक्षधरबीच ५ बुँदे सहमति