काठमाडौ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफाबार छलफलमा संलग्न सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफूलाई समेत लाभ हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले गोप्य छलफल गरेर तयार पारी सार्वजनिक गरेको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको उक्त इच्छालाई समिति सदस्यले समेत अनुमोदन गरेका हुन् ।
संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्तिमा विधायिकाले नै कर्मचारीबिच विभेद हुने गरी कानुनी व्यवस्थामा सहमति गरेको हो ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबाहेक अन्यका हकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था तात्त्विक रूपमा फरक नपर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएको हो । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २१ चैत्र २०८१, ०७ : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पब्लिक युथ क्याम्पसका सात जना कर्मचारीले सरुवा मागे
सिंहदरवारमा कर्मचारी थुपारेर देशको विकास हुदैँन् : प्रेम सुवाल
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले माग्यो कर्मचारी
यूएसएडका ४२ सय कर्मचारीलाई बिदा,१६ सय
जबरजस्ती करणी मुद्दामा एक कर्मचारी पक्राउ
यूएसएआईडीले फिर्ता बोलायो आफ्ना कर्मचारी