मुलुक गहिरो आर्थिक मन्दीमा जाँदै छ : युवराज खतिवडा

काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्समा भएको सुधारलाई देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भन्न नसकिने बताएका छन् । मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा वृद्धि भएको तथ्याङ्कलाई देखाएर अर्थतन्त्र लयमा आयो भन्न नमिल्ने बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रमा उत्पादन, सरकारी वित्त, समग्र वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र मध्ये अहिले राम्रो भएको बाह्य क्षेत्र मात्रै भएको दाबी गरे । उनले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र लयमा आयो भनेर भन्नु धर्म निर्वाह गर्नु मात्रै भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारको आन्तरिक खर्च, वित्तीय प्रणालीमा हुने खर्च र उत्पादन वृद्धि नहुँदा बाह्य क्षेत्रबाट हुने मागमा कमी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भएको बताए । 

उनले उत्पादन, सरकारी वित्त, समग्र वित्तीय क्षेत्र गरी तीनवटा क्षेत्रमा आएको मन्दी र समस्याको परिणाम स्वरूप चौथो बाह्य क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको देखिएको दाबी गरे । पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई वर्षको बीचमा निर्यात ४० प्रतिशतले घटेको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष सकिँदा अढाई वर्ष अगाडिको भन्दा निर्यात आधा हुने अवस्था देखिएको बताए । 

उनले वैदेशिक रोजगारीमा हरेक वर्ष ८ लाख नेपाली युवाहरू जाने र पछिल्लो दुई वर्षमा १५ लाख युवाहरू विदेश गएकोले उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको बताए । पर्यटकको आगमन वृद्धि भयो भन्दैमा पनि सरकारले सन्तुष्टि लिन नमिल्ने पनि खतिवडाले बताए । 

डा. खतिवडाले पर्यटकहरुले खर्च गर्ने र लगानीको भएको लाभलाई हिसाव नगरी आम्दानीको कुरा गर्नुको अर्थ नहुने तर्क गरे ।  निर्माण क्षेत्र नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको र आयात कम भएपछि ढुवानी तथा यातायात व्यवसाय अवरुद्ध रहेको भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने दाबी गरे । 

उनले अघिल्लो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको भए अहिले ४ प्रतिशतको वृद्धि  ठिक मान्न सकिने उल्लेख गरे । डा. खतिवडाले सरकारको राजश्व चालु आर्थिक वर्षमा ३ देखि ४ खर्बले कम हुने सङ्केत रहेकोले पनि देश गहिरो आर्थिक मन्दीमा जाने बताए । १४ खर्ब २२ अर्ब राजश्व सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि ११ खर्ब पनि राजश्व उठाउन मुस्किल रहेको उनले बताए ।