कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भएका आयोजनाको लिखित जवाफ पेस गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भएका आयोजनाको लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।  

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा आज मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुखसँग चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्दै समस्या देखिएका आयोजनाको तुरुन्तै समाधान गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने “यसपटक काम सुरु हुन नसकेका आयोजनाको लिखित कारणसहितको विवरण पेस गर्नुस् । अर्को पटक कम कार्यप्रगति भएका आयोजनाको पनि यसैगरी विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्यप्रगतिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मातहतका निकाय आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । चालु आवको छ महिना पूरा भइसक्दासमेत केही आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसक्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिँदै उनले किन त्यसो भएको हो, जिम्मेवार को हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर खुलाउनुपर्ने बताए । 

“प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिएका आयोजनामा देखिने गरी प्रगति हुनुपर्छ । सामान्य तरिकाले अब हुँदैन । सबै निकायका प्रमुख आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रगति हुन नसक्नाका कारण के के हुन् ? त्यसको स्पष्ट समाधानको खाका पनि आवश्यक पर्दछ”, मन्त्री बस्नेतले भने । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विभागीय मन्त्रीका हिसाबले नियमित रूपमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको र केही आयोजनामा सहजीकरण भइसकेको उनको भनाइ छ । 

“आफैले तय गरेका लक्ष्यमा किन प्रगति भएन ? प्रश्न आफैमा महत्त्वपूर्ण छ । यसको उत्तर तपाईँ हामीले धेरै ठाउँमा दिनुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “समस्या देखाएर बस्ने होइन, समाधानका लागि इमान्दार प्रयास गरौँ । त्यसबाट नतिजा पनि निस्कन्छ ।” उनले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश सिँचाइ आयोजनालाई गति दिन यसअघि दिइएको निर्देशनको अवस्था के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले प्रक्रियामा अल्झने काम नगरी शीघ्र निर्णय गर्न आग्रह गरे । 

आगामी दुई वर्षभित्र देशभर विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कुन कुन क्षेत्रमा के-के गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्ने बताए । 

विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर कार्यसम्पादन नगरेका आयोजनाको हकमा तत्काल प्रगति विवरण तयार पार्न विद्युत् विकास विभागको ध्यानाकर्षण गराउँदै लामो समयसम्म आयोजना होल्ड हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

यस्तै, नलगाड र जगदुल्ला आयोजनाका लागिसमेत आवश्यक पर्ने ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक मानिएको ताप्सुगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री बस्नेतको जोड छ । जगदुल्ला आयोजनाका लागि हाल पहुँचमार्ग निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । यस्तै, ताप्सुगाडको विद्युत् खरिद सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । 

मन्त्री बस्नेतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे  पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी गराएका थिए । 

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भएको प्रगतिबारे समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राखे । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाधार करबापत उठ्दै आएको रकमको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अन्य ढाँचाबारे छलफल भइरहेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताए । छलफलमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले मन्त्रालय मातहत भइरहेका काम कारबाहीका बारेमा चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको काममा पछिल्ला दिनमा अपेक्षित गति लिएको बताएका थिए ।