काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ पुस २०८०, १४ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख, मुद्रा सञ्चिति बृद्धि (पूर्णपाठसहित)
राष्ट्र बैंकले पेन्सन कोषको २४ करोड ब्याजमा लगानी गर्ने
राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने
एक महिनामै ६८ करोड ८९ लाखको सञ्चार उपकरण र पार्टपुर्जा भित्रियो
विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ खर्ब ७२ खर्ब ८२ करोड