काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ पुस २०८०, १४ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी मस्यौदा तयार
बैंकमा पैसा धेरै भएपछि ४० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
२२ खर्ब ३२ अर्ब पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति
करिब २२ प्रतिशतले बढ्यो राष्ट्र बैंकको नाफा
१८-२४ वर्षका विद्यार्थी साइबर ठगीमा बढी संलग्न : राष्ट्र बैंक
आज फेरि बजारबाट १ खर्ब रुपैयाँ झिक्दै राष्ट्र बैंक