काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ पुस २०८०, १४ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषको २१ करोड लगानी गर्ने
७० अर्बको तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीबाट ५० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकको तटस्थताले सेयर बजारमा अन्योल
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक, नीतिगत व्यवस्थामा भएन परिवर्तन
कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी मस्यौदा तयार