भारतको फौजदारी कानुनमा परिवर्तन

काठमाडौं । भारतको फौजदारी कानुन परिवर्तन गर्ने गरी संसदलो तीनवटा विधेयक पारित गरेको छ । भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक रक्षा संहिता र भारतीय प्रमाण विधेयक संसदबाट पारित भएको छ ।

जसलाई अब अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि यी तीन विधेयक कानुन बन्नेछन् । धेरै विज्ञहरूले नयाँ कानूनको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

तर भारतका गृहमन्त्री अमित शाहको भनाइलाई मान्ने हो भने नयाँ बनेका कानुनले वेलायती शासनकालमा बनेका कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने छन् । पुराना कानुनसरकार विरूद्धको अपराधमा केन्द्रित रहेको तर नयाँ कानुनले भारतीय नागरिकविरुद्ध हुने अपराधलाई जोड दिएको र नयाँ कानुन पीडित केन्द्रीत भएका उनको दाबी छ ।

लोकसभामा विधेयक पेश गर्दै शाहले भनेका छन्, ‘अंग्रेज कालको दासत्व र ब्रिटिस राजका सबै निशानहरू हटाएर यो सम्पूर्ण भारतीय कानून बन्न गइरहेको छ ।’

संवैधानिक कानुनविद् प्राध्यापक तरुणाभ खेतानले गरेको तुलनाका अनुसार नयाँ कानुनका ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रावधान समान छन् । यसपछि पनि केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् ।

भारतको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई खतरामा पार्ने कार्यलाई नयाँ अपराधको श्रेणीमा समावेश गरिएको छ। प्राविधिक रूपमा देशद्रोहलाई आईपीसीबाट हटाइएको छ, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि रोक लगाएको छ, यो नयाँ प्रावधान थपिएको छ। यसमा कस्तो सजाय दिन सकिन्छ भन्ने विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।
आतंकवादी कार्यहरू, जुन पहिले गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन जस्ता विशेष कानूनहरूको भाग थियो, अब भारतीय न्यायिक संहितामा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, पिकपकेटिङ जस्ता साना संगठित अपराध लगायत संगठित अपराधलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्ता संगठित अपराधलाई सम्बोधन गर्न राज्यको आफ्नै कानुन थियो।
मोब लिन्चिङ अर्थात् पाँच वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको समूहले जातीय वा समुदाय आदिको आधारमा हत्या गरेमा समूहका प्रत्येक सदस्यलाई आजीवन कारावासको सजाय हुनेछ।
विवाहको झूटो आश्वासन दिएर हुने यौन सम्बन्धलाई विशेष गरी अपराधीकरण गरिएको छ।
समलैंगिक यौन सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने व्यभिचार र धारा ३७७ लाई हटाइएको छ ।
यसअघि १५ दिन मात्रै प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था थियो । तर अब अपराधको गम्भीरतालाई हेर्दा ६० वा ९० दिनको समय दिन सकिन्छ ।
साना अपराधका लागि सजायको नयाँ रूपले सामुदायिक सेवा समावेश गरेको छ। सामुदायिक सेवा समाजका लागि लाभदायक रहेको बताइन्छ ।
अब अनुसन्धानमा फरेन्सिक प्रमाण जुटाउन अनिवार्य गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग, जस्तै खोजी र बरामदको रेकर्डिङ, अनलाइन सोधपुछ र सुनुवाइ सञ्चालन गरिने छ ।
एफआईआर, अनुसन्धान र सुनुवाइका लागि अनिवार्य समय सीमा तोकिएको छ । उदाहरणका लागि, अब सुनुवाइ भएको ४५ दिनभित्र फैसला दिनुपर्छ, उजुरी भएको ३ दिनभित्र एफआईआर दर्ता गर्नुपर्छ ।
अब मृत्युदण्डको सजाय पाएका दोषीहरूले मात्र दया याचिका दायर गर्न सक्छन् । यसअघि गैरसरकारी संस्था वा नागरिक समाज समूहहरूले पनि दोषीहरूको तर्फबाट दयाको निवेदन दायर गर्थे ।