काठमाडौं । मधेश प्रदेशको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रहरी समायोजनसमितका ६ बुँदे माग राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ३० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको मधेश प्रदेशको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । टोलीले प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले कर्मचारी खटाउन नससकेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा, प्रदेशमा खटिने सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने र स्थानीय तहहरुमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी निजामती विधयेक तत्काल संसदबाट पास गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तत्काल पारीत हुन नसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यतालाई सम्वोधन गर्न अध्यादेश मार्फत भएपनि तद्नुरुप सम्वोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’
मधेशको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजश्व बाँडफाँट पुनरावलोकन गर्न माग समेत गरेको छ । अहिले संघीय सरकारलाई ७० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १५÷१५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने गरेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने मधेश प्रदेशको माग छ ।
६ बुँदे माग समावेश ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा ३० दिनमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आफूहरुको मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको भन्दै भेटमा सहभागी मधेस प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहले भने, ‘तपाईंहरुले आफ्नो अधिकार खोज्नु भएको हो । राजनीतिक सहमति नभएका कारण हुन सकेको छैन । चाँडै सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु भन्नु भएको छ ।’
यस्तो छ ज्ञापनपत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
विषयः ध्यानाकर्षण पत्र ।
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने मुख्य ध्येयका साथ संविधान सभाबाट पारित भएको संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बिति सक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल सूचीमा परेको विषयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको कारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचि लगायतका विषयहरु कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विदित नै छ । संविधानको प्रस्तावनाद्वारा नै स्वीकार्य गरी सकेको “केन्द्रीकृत र अधिकार एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको”अभ्यास र सञ्चालनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नको लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भै रहेको विशेष अवस्था समेतलाई ह्दयङ्गम गर्दै संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको शासन व्यवस्था संचालन हुनका लागि नेपाल सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अविलम्व परिणाममुखी दिशा निर्देशका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौ ।
१. प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा
प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भैसक्दा पनि संविधानको अनुसुचि ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय भावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अतः संघीय संसदले नै पारित गरि सकेको ऐनको भावनाअनुसार अविलम्व प्रदेश प्रहरी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
२. संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीहरुलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकि विभिन्न समस्याको सामना गर्दैआएको विदितै छ । अतः प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहहरुमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेगरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित सो संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल संघीय संसदबाट पारित गर्न वा तत्काल पारीत हुन नसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यक्तालाई सम्वोधन गर्न अध्यादेश मार्फत भए पनि तद्नुरुप सम्वोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।
३. सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा
प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा संचालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोग गर्नु पर्ने भएको र वर्तमानमा भै रहेको कानूनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णयहरुबाट अहिलेको विद्यमान अवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्र भित्र रहेको जग्गा भुमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेश भित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजना समेत प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत राखि अन्य सरकारी जग्गाहरुको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत नरहेको साथै प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई अधिकार नरहदा हालको समयमा पनि भुमि व्यवस्थापनमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाइरहेको हुँदा यी अधिकारहरु संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि अविलम्व प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा अधिकार हस्तान्तरण हुनको लागि आवश्यक कानूनमा संशोधन, नीतिगत निर्णयहरुमा परिवर्तन हुनका लागि सम्माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौँ ।
४. गुठी जग्गाको सम्बन्धमा
संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ अनुसार गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको विदितै छ । मधेश प्रदेशको विविधता मध्येको एक धार्मिक मठमन्दिर, पोखरी, गुठी पनि एक हो । मधेशमा थुप्रै जग्गा तथा सम्पतिहरु गुठी मातहत रहेको छ र ती जग्गा तथा सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, अतिक्रमण हुने गरेको खबरहरु संचार माध्यमबाट प्रायस् जसो नियमित रुपमै आउने गरेको बारेमा पनि सम्माननीय ज्यूलाइ अवगत नै छ । संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ मार्फत प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा गुठी व्यस्थापन संघीय सरकारको यथोचित प्रयास नभएको कारण प्रदेशले गुठी जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थापनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थाको श्रृजना भई संवैधानिक दायित्वको पालना र निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौ । अतस् प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा रहेको गुठी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनहरुमा संशोधनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।
५. अर्थ सम्बन्धी
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा ९२० बमोजिम प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क करबाट उठेका राजश्वमा नेपाल सरकारले सत्तरी प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५र१५ प्रतिशत वाँडफाँट गरिने गैर न्यायिक वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरी व्यवस्थापन हुन अनुरोध गर्दछौ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसंख्या र मानव विकास सूचाङकलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजश्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गंभीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौ ।
६. अभियोजनसम्बन्धमा
प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको विषयमा बनेका कानूनहरुले गर्ने दण्ड र कैदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि संधीय स्तरबाट अभियोजनको लागि प्रदेशलाई अभियोजनको अधिकार दिनेगरी आवश्यक कानूनमा संशोधन गर्न सहजीकरण नभएकाले प्रदेशबाट निर्मीत कानूनहरुको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न भएकोले प्रदेशलाई अभियोजन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन हुनका लागि पनि ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौ ।
अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यी विषयहरुका तत्काल सम्वोधन हुने गरि प्रकृया अगाडी बढाइ दिइ सम्माननीयज्यूबाट पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नको लागि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त हुदै आएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनका लागि अनुरोध गर्दछौ ।
यी बुंदाहरु कार्यान्वयन नभए ३० दिन पछि हामी संघर्षको कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुनेछौँ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २३ कार्तिक २०८०, १४ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहसँग जनमतले सोध्यो स्पष्टीकरण
मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष यादवले लिए शपथ
मधेशको बजेट छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय
जसपा नेपालद्वारा मधेश प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध
मधेश सरकारबाट माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित ४ दलका मन्त्री बर्खास्त
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले लिए शपथ