काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा रामकृष्ण निरौलालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोही पदका लागि आवेदन दिएर पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका बलराम ठाकुरले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
ठाकुरको पक्षबाट अधिवक्ता सुरेश कार्कीले गरेको बहसपछि इजलासले निरौलाको व्यक्तिगत विवरण हेर्दा सम्बन्धित पदको लागि योग्यता पुग्ने नदेखिएकाले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि अदालतले मंसिर ४ गते झिकाएको छ । तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिकाका राहत शिक्षक निरौलालाई सरकारले गत असोज २४ गते आवास कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २० कार्तिक २०८०, १६ : ३९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सुदूरपश्चिमका प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने
गण्डकीमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश
कोशीमा नयाँ सरकार गठनविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता
सर्वोच्चद्वारा गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी