लाज पचाएर पार्टी फुटाउनेहरूले अहिले अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झूट फैलाए : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गराउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झूट र नकारात्मकता फैलाइएको भन्दै चिन्ता जनाए ।

कुनै पनि दल मिल्ने र फुट्ने ती दलको आन्तरिक विषय भएको उनले प्रष्ट्याए । विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै दल विभाजन हुने स्थिति आएमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता आएकाले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशतको प्रबन्ध गरेर अध्यादेश ल्याएको र विरोध आएपछि फिर्ता लिएको उनले सुनाए ।

तर, तिनै विरोध गर्नेहरूले ‘लाज शरम’ पचाएर २० प्रतिशत सांसदले पनि विभाजन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेर दल विभाजन गराएको स्मरण गराउँदै आफू त्यस्तो कुकर्म गर्ने मनसाय नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

देश विकास र जनताका सेवालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट त्यसको विरोध भयो भन्ने झूटो वक्तव्य प्रचार गरिएका जस्ता घटनाबाट नेपाली पत्रकारिता बच्नुपर्नेमा ओलीले जोड दिए ।

यस्ता सूचना र समाचारका कारण जनताको सूचनाको हकको घाँटी निमोठिने भएकाले लोकतन्त्रको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकार महासङ्घले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जारी हुन नै बाँकी रहेको अध्यादेशलाई राति राति जारी गर्‍यो भनेर सम्प्रेषण गरिएको सुनाउँदै उनले देश र जनताका पक्षमा आफूहरूले दिन र रात नभनी काम गरेको बताए ।उनले भने, ‘हामी १०-५ को जागिर खान आएका होइनौँ । देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर दिउँसो वा राति काम हुन्छ । लुकाएर र छलछाम गरेर काम गर्ने मेरो बानी छैन । देशका हितमा खुलेआम काम गर्ने हो । राम्रो काम राति गर्न हुन्न भन्ने छ र ? के बिहान साइत पारेर भ्रष्टाचार गरेमा त्यो राम्रो हुन्छ र  ?’

सञ्चार क्रियाकलापका नाममा कीर्ते र जाली काम रोक्ने काम गर्न सरकारले कानुन ल्याउने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारको पेसागत सुरक्षा हुनुपर्ने र त्यसमा राज्यले भूमिका हुने विश्वास दिलाए ।