काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबिच १९ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न २० बुँदे माग राखेर काठमाडौँमा आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारबिच तीन चरणको वार्तापछि शनिबार राति सहमति जुटेको हो ।
कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा टिम थिए ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । वार्तामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तीमा पाँच वर्ष सङ्घीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने गरी सहमति जुटेको जानकारी सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक भट्टराईले दिए । उनका अनुसार तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनरत कर्मचारी एवं सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले ढिलै भए पनि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएकोमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । उनले भने,‘ अहिले जे सहमति भएका छन्, त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौँ, कार्यान्वयनको चरणमा सरकार कसरी जान्छ, त्यो हेरेर थप निर्णयमा पुग्छौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २८ असोज २०८०, १० : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्र बैंकमा २८ जनालाई जागिरको अवसर (सूचनासहित)
सिंहदरबारभित्रै सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलित
कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी आज पनि आन्दोलनमा
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति छन् कर्मचारी ?
६३५ निजामती कर्मचारीले छोडे जागिर
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले माग्यो कर्मचारी