जुम्ला । कर्णालीको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको विशेष प्रथामिकता परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताएका छन ।कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञापन प्रतिष्ठान जुम्लाको बिहीवार डायलिसिस सेवाको शुभारम्भ र ल्याव हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले भने“कर्णाली आफैँमा बहुमुल्य जडिबुटीको भरिपूर्ण ठाउँ पनि हो । आयुर्वेद औषधीलाई कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले खोज अनुसन्धानको काम गर्नुपर्छ ।” प्रतिष्ठानमा ब्लड बैंक स्थापना लागि मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग गर्न तयारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सह–कुलपति बस्नेतको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवालाई नतिजामुखी आउने गरि काम गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा जनतालाई राहत हुनेगरि काम गर्ने आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानलाई चाहिने भौतिक संरचनाको निर्माणमा आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन समेत गरिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चलायमान बनाउन लागी परेको उहाँले बताउनु भयो । अस्पतालमा दश प्रतिशत वेड निःशुल्क कडाइसाथ लागू गरेर कार्यान्वयमा समेत आएको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले बताए
।
कर्णाली प्रतिष्ठान पश्चिम नेपालको भरपर्दो अस्पताल भएकाले यसको थप स्तरोन्तिको लागि बजेटको आवश्यक रहेको संघीय सरकारका सांसद् कान्तिका सेजुवाले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउन सरकारको ध्यान जान नसकेकोे प्रदेश सभाका सांसद् देवेन्द्र शाहीको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा व्यापक जनगुनासो आउने गरेका छन् । यहाँका सबै राजनीतिक दल, स्थानीय सरकारसंग सहकार्य र समन्वयमा प्रतिष्ठानले कमजोर भुमिका खेलेको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गैरीनन्द आचार्याले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईले प्रचलित कानुन अनुसार उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोग गरि प्रतिष्ठानलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताए।
माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्ला लगायत ,बाजुरा,अछाम र जाजकोटबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा स्वास्थ्य सेवा लिने आउने गरेको प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डामंगल रावलले बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिष्ठानलाई स्किल ल्याब प्रदान गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १४ भदौ २०८०, २० : १६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जलस्रोतको स्वामित्व र अधिकार नेपालमै निहित छ : मन्त्री बस्नेत
निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी : मन्त्री बस्नेत
जलवायु परिवर्तनका बद्लावहरुका कारण विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : मन्त्री बस्नेत
एक महिनाभित्र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्छौ : मन्त्री बस्नेत
कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भएका आयोजनाको लिखित जवाफ पेस गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन
१२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मन्त्री बस्नेतको दावी