कोरिया र नेपाली सरकारी प्रतिनिधिबीच श्रमिकका विषयमा छलफल

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको टोली हालै मात्र स्वदेश फर्किएको छ । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा गएको टोलीले विविध विषयमा छलफल गरेको जनाएको छ । अनुभव आदान–प्रदान, क्षमता विकास तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सचिव अर्यालसहित मन्त्रालयका सहसचिव उमाकान्त आचार्य, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, दक्षिण कोरियाका लागि श्रम काउन्सेलर चन्द्रकला वली चौलागाई, मन्त्रालयका उपसचिव दिपेन्द्र पौडेल र वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको ईपीएस शाखाका प्रमुख पुष्पराज कटुवाल सहभागी थिए ।  

भ्रमणको क्रममा नेपाली प्रतिनिधि टोलीले दक्षिण कोरियाली टोली समक्ष नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, श्रमिकको अकाल मृत्यु जोखिम न्यूनीकरण, बीमा लगायतका विषयमा कुरा उठान गरेको थियो । ईपीएसमार्फत कोरिया गएर फर्किएका नेपाली श्रमिकको दिगो पुनःस्थापना सम्बन्धी परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै क्षमता विकास, ईपीएस प्रणाली र दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता घिमिरले बताए । कार्यक्रममा कोरियाको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाका उपप्रमुख किम सुङ्ग जए लगायतका अधिकारीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए ।

भेटको सचिव अर्यालले आप्रवासी नेपालीहरूको हकहितका विषयमा जोड दिएका थिए । ईपीएस मार्फत कोरियामा श्रमिकहरू पठाउन प्रयोग गरेको प्रविधि, सामाजिक सुरक्षामा सबै नेपाली श्रमिकहरूको आवद्धता, श्रमिकहरूको बीमा लगायतका सुविधा, अकाल मृत्युको जोखिम न्यूनीकरण तथा शव व्यवस्थापनमा सहजता जस्ता विषयमा कुरा राखेका थिए । उनले यी विषयमा विभिन्न खालका समस्या देखा परेको भन्दै ती समस्या सुधार गर्नु पर्नेतर्फ उनले जोड दिएका थिए ।

भेटघाटको क्रममा कोरियाली टोलीले नेपाली श्रमिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै ईपीएस कोटा थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कोरिया सरकारको ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफेरिङ स्किल्स (जिफ्टस) र नेपाल सरकारको व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानबीचमा समन्वय गरेर सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए ।

कोरियामा कार्यरत तथा फर्किएका श्रमिकहरूको आर्थिक विप्रेषणको पूँजीकरण र सामाजिक विप्रेषणको आन्तरिकीकरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । कोरियामा काम गरेर फर्किएका आप्रवासीहरूको दिगो पुनःस्थापना गर्न कोरिया सरकार र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे । सन् २००८ मा भएको श्रम सम्झौतालाई संशोधन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । यसबाट आप्रवासी श्रमिकहरुको हकहित, बीमा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, न्यायोचित भर्ना, सीप र दक्षता विकास लगायतका पक्षमा योगदान पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।