काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउने बताएका छन। विद्युत् नियमन आयोगको चौथो वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले स्वदेशमा विद्युत् खपत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए।
“पहिला हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न महत्व दिन्छौँ, घरायसी प्रयोजन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा खपत बढाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ”, उनले भने । शतप्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको जनाउँदै विद्युतीकरणका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।
विद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युत् विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, वितरण र व्यापारका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिए ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै नियामकले आफ्नो भूमिकालाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइनुपर्ने बताए। ‘नेपालको पानी, समृद्धिको खानी’ भन्ने दृष्टिकोणलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि आयोगले एक दर्जन नियामक उपकरण बनाएको जानकारी दिँदै आवश्यक अन्य उपकरण निर्माणको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले सञ्चालनमा रहेका आयोजना र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्न आयोगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्ने, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हकहितलाई संरक्षण गर्न २०७६ सालमा आयोगको स्थापना भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २५ बैशाख २०८०, १५ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जलस्रोतको स्वामित्व र अधिकार नेपालमै निहित छ : मन्त्री बस्नेत
निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी : मन्त्री बस्नेत
जलवायु परिवर्तनका बद्लावहरुका कारण विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : मन्त्री बस्नेत
एक महिनाभित्र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्छौ : मन्त्री बस्नेत
कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भएका आयोजनाको लिखित जवाफ पेस गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन
१२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मन्त्री बस्नेतको दावी