दमौली । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले वर्तमान गठबन्धनको नेतृत्वमा पाँच वर्ष सरकार चलाएर जनतालाई परिणाम दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) व्यास नगर समितिले आज दमौलीमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले गठबन्धन सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाएर जानसके जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताए।
उनले पाँच वर्ष सरकारलाई निरन्तरता दिएर जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै भने, “जनतालाई परिणाम दिनुपर्छ, तर जुन गतिमा हामी हिँडिरहेका छौँ त्यो गतिले देशको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।” महामन्त्री थापाले अहिलेको परिस्थितिका कारण एउटै दलको बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन गर्नुपरेको धारणा राखे।
देशको विकासका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि तल्लो तहका सरकारसम्मका प्रतिनिधिले देशमा महाविपत्ति आइरहेको छ भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिए। “रातदिन काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, छिटो छिटो परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको लय मिल्नुपर्छ । तबमात्र परिणाम आउँछ”, थापाले भने।
खर्च घटाउँदै आम्दानी बढाउने स्रोतको खोजी गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको महामन्त्री थापाले बताए। उनले जनतामा विश्वास जागृत गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन, समयमै मल ल्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताए।
वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनले सरकार गठन प्रक्रियामा केही प्रभाव नपर्ने भए पनि राजनीतिमा कस्तो व्यक्ति पुरस्कृत हुने भन्ने सन्देश दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा तनहुँका जनताले दिएको मतका कारण आज तनहुँले राष्ट्रपति पाएको भन्दै महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व सफलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०५ बैशाख २०८०, १९ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पार्टीभित्र थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने बेला भयो : महामन्त्री थापा
२०८४ सालसम्म नेपाली काँग्रेस सरकार बनाउन र गिराउन लाग्दैन : महामन्त्री थापा
रास्वपाका प्रदेश महामन्त्री थापा निलम्बनमा
महामन्त्री थापाको प्रस्ताव : मतदातालाई रूखमा भोट हाल्ने वातावरण बनाऔँ
समयमै सक्ने विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्याउने निकाय सरकार नै हो : महामन्त्री थापा
काँग्रेस महामन्त्री थापा र शर्माबीच प्रतिवेदनमा एकरूपता ल्याउनेबारे छलफल