मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानून संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कानून संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनका केही प्रावधान संशोधन हुने छ ।

गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋणका कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै न्याय माग्न मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट एक टोली पैदल हिँडेर काठमाडौं आएको छ । उनीहरुले काठमाडौं आएर माइतीघरमा प्रदर्शन थालेको दुई दिनपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैबीच, आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटर ब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसलाई आन्दोलनरत पीडितहरुले वार्ताको वातावरण भएको बताएका छन् ।

अब आफूहरु सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न तयार भएपनि आन्दोलन फिर्ता नहुने उनीहरुले बताएका छन् । यसअघि सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि गृह, कानून र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव र उपसचिव रहेको ४ सदस्यीय वार्ता टाली गठन गरेको थियो ।