प्रदेशका एकल अधिकारमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप भयो : मुख्यमन्त्री राई

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशका एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् । उनले प्रदेश प्रहरी लगायतका एकल अधिकार प्रदेशको भएपनि कतिपय एकल अधिकार केन्द्र सरकार मातहत राखिएकोले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले प्रहरी भवन बनाउने योजना बजेटमा अघि सारेर आचारसंहीतासमेत लागू भइसक्दा पनि संघ सरकारको स्वीकृति नमिल्दा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । उनले प्रदेशले संघ सरकारलाई नै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका एकल अधिकार संघलाई दिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेको र काम पनि समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

उनले संघ सरकारले प्रदेशका अधिकार नियन्त्रण गरेको भन्दै काम प्रदेशमा दिएको जस्तो गर्ने तर बजेट हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको बताए । उनले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई दिने भनिएपनि त्यो अनुसारको बजेट हस्तान्तरण नभएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेशका एकल अधिकार संघको सूची भित्र पनि छ । तर प्रदेश प्रहरी साँच्चिकै एकल छ । यसपालि प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहीता पनि लागू भइसक्यो तर स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ । एक हिसावले भन्ने हो भने संघ सरकारलाई सहयोग गरेको हो । त्यही पनि स्वीकृति नभएर काम गर्न पाएका छैनौँ ।’

उनले थपे, ‘अफ्ठ्यारो एउटा पाटो भयो, दोस्रो संघ सरकारको अधिकार नियन्त्रित गर्ने पाटो हो । अर्को कुरा काम तल दिने तर माथि हुँदा भएको बजेट आफैँ राख्ने ? यसरी कसरी विकास गर्न सकिन्छ । आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई भनेको छ, त्यो अनुसारको बजेट पनि त हस्तान्तरण गर्नुपर्छ नि, बजेट छैन ।’

मुख्यमन्त्री राईले खरिदार लगायतका कर्मचारीको सरुवामा समेत मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने कुरा सिद्धान्ततः गलत नभएको दाबी गरे । राजनीतिलाई सहयोग गर्नको लागि नै कर्मचारी संगठन जन्मिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यो स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताए । उनले कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकार कसैले पनि एकअर्काको मुख ताक्नु नहुने बताए ।