प्रदेश १ : मन्त्रिपरिषद्बबाट कार्यविधि पास, सांसदलाई सरकारले दियो एक/एक करोड बजेट

विराटनगर । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । अब निर्वाचनपछि नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आउने छन् । प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटको पहिलो चौमासिक अवधिका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् । यही सन्दर्भ पारेर सांसदको कार्यअवधि पूरा हुनै लाग्दा प्रदेश नम्बर एक सरकारले आफ्ना सांसदलाई जनही एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिदिएको छ ।

प्रदेश नम्बर–१ मन्त्रिपरिषद्ले केही कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । अब प्रदेश सांसदले आफूले छनोट गरेका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । सरकारले भदौ १५ गतेभित्र कार्यक्रमको सूची पेश गरिसक्न आग्रह गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबै सांसदले अब एक एक करोड खर्च गर्न पाउने छन् । 

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९’ पनि स्वीकृत भएको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा प्राप्त बजेट विनियोजन गर्न बाटो खुल्नेछ । हाल कायम रहेका ९० जना सांसदहरुले अब एक करोडका दरले पूर्वाधारतर्फ १७ र मानव संशाधनमा १० वटा कार्यक्रम छनोट गरी सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
 
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तोकिएको अवस्थामा प्रदेशका सांसदहरुको जोडबलमा यो कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिइएको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदलाई समेत दिने गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको जनस्तरमा भने आलोचना हुने गरेको छ । 

कानुन बनाउने जिम्मेवारीसाथ सदनमा गएका सांसदलाई खासगरी कार्यकर्ता भरणपोषण गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम दिने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम दिन सांसदहरुबाट समेत अनुरोध हुने गरेको बताएका थिए ।
 
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले विभिन्न आठवटा कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्य बोझअनुसार कर्मचारी दरबन्दी मिलान तथा संगठन संरचनालाई उद्देश्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन मार्गप्रशस्त हुनेछ ।

त्यस्तै, बैठकले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले प्रदेश नंं। १ लाई डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूको काम–कारबाहीको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका स्वीकृत गरेको सञ्चारमन्त्री घिमिरेले बताए ।

बैठकले ‘कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७९’ पनि स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै प्रदेशमा न्यूनतम ६ महिनादेखि कार्यरत कर्मचारीले प्रोत्साहनस्वरुप एकमुष्ठ एक महिनाको सुरु तलब स्केलबराबरको रकम पाउने मन्त्री घिमिरेले बताए । बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रदेश मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाएको थियो । त्यसबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एक करोड र समानुपातिक सांसदले ५० लाख बजेट खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम छनोट गरेका थिए ।