एमालेले नागरिकता ऐनमा दोहोरो चरित्र देखायोः वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयमा एमालेले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् । 

उनले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई चुनावी राजनीतिक एजेण्डा नबनाउन पनि एमालेलाई चेतावनी दिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ सालमा संसदमा पेस गरेको विधेयक तथा ०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता ऐनका सबै प्रावधान एकै रहेको पुनले उल्लेख गरे । 

आफू सरकारमा छँदा ल्याएकै प्रावधान समेटेर विधेयक पारित भएको यथार्थ ढाकछोप गरी एमालेले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको पुनले उल्लेख गरे । ‘ओली सरकारले विधेयक र अध्यादेशमा जेजे प्रावधान अघि सारेको थियो । अहिले पारित भएको नागरिकता विधेयकमा हुबहु त्यही प्रावधान समावेश छ’, पार्टी सम्वद्ध राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आइतबार पुनले भने, ‘आफूले विधेयक ल्याउने, अध्यादेशमा  पनि त्यही ल्याउने अनि अहिले सरकार बाहिर भएका बेला अरुले त्यही प्रावधानसहितको विधेयक पास गर्दा राष्ट्रघाती भनेर विरोध गर्ने  एमालेको यो दोहोरो चरित्र सबैले समयमै बुझ्नुपर्छ ।’ पुनले आफू राष्ट्रवादी र बाँकी सबै अराष्ट्रवादी देखाउन जायज नाजायज काम नगर्न एमाले नेतृत्वलाई सुझाए । 

पुनले नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको ख्याल गर्दै कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुँनुहुँदैन भन्नेमा आफ्नो दल स्पष्ट रहेको बताए । पुनले नागरिकता ऐनमा उल्लेखित बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा आफ्नो दलले संसदमा परिमार्जनको प्रस्ताव राखेको उल्लेख गरे । छिमेकी भारत र सार्क मुलुकको अनुभव र अभ्यास हेरेर अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । वैवाहित अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई दाउपेचको राजनीतिक एजेण्डा बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै पुनले सबै दलबीच समान धारणा बनाउन जरुरी रहेको बताए । ‘कोही पनि नागरिक नागरिकता विहीन हुनुहुँदैन । सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘भारतसहित सार्क मुलुकको अनुभव हेरेर वैवाहिक अंगीृकतको सवालमा अहिले गरिएको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ पुनले त्यसका लागि इमान्दारीपूर्वक तयार हुन एमालेलाई आग्रह गरे ।  सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाएकाले सबै मिलेर अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान  परिमार्जन गर्नुपर्ने पुनले स्पष्ट गरे ।