खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नहुँदा समस्याः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ  । नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नहुँदा समस्या भएको खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले बताएका छन्। मन्त्री चौधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७६’ ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारे।

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको बताए।

मन्त्री चौधरीले हालसम्म ०४९ सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाइका लागि ऐन आवश्यक ठानेरै सरकारले सो विधेयक ल्याउनुपरेको पटक–पटक दोहो¥याए। उनले प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

विधेयकमा संघीयताअनुसारै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको विषय समेटिएको मन्त्री चौधरीले दाबी गरे।उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ– अहिले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता यसको वातावरणसँग पनि गहिरो सम्बन्ध छ। र, जलस्रोत भन्नेबित्तिकै प्राकृतिक एउटा सम्पदा हो। र, हामीले पानी रहुन्जेलसम्म खानेपानी घरघरमा पु¥याउन सक्छौं। पानी रहुन्जेलसम्म हामी सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम गर्न सक्छौं।’

०४९ सालमा जलस्रोत ऐन बनेर आजसम्म त्यही ऐनको भरमा खानेपानी सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिले यो ऐन अति अपरिहार्य किन भयो ? अहिलेसम्म पनि खानेपानी, सरसफाइको ऐन नै छैन। त्यही जलस्रोत ऐनमा टेकेर काम भइरहेको छ। त्यसकारण पनि यो ऐन अति अपरिहार्य र आवश्यक छ।’

बैठकमा सांसद डा. विमला राई पौडेलले पानीको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समिति नहटाउने प्रावधान विधेयकमा समेट्न सरकारसँग माग गरिन्।

उनले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले नै गर्दै आएकाले स्थानीय तहलाई नै त्यसको काम गर्ने गरी ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।