काठमाडौं । विवादित बनेको अमेरिकी स्टेट पाटर्नसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाइने भएको छ । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कुराकानीमा गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसबारे यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने बताएका थिए ।
नेताहरुको सुझावमा प्रधान देउवा सहमत भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जानकारी दिए । ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामबारे अहिले अन्योल छ । यसको वास्तविकता के हो भन्नेमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरौं र यथार्थ जनतामाझ ल्याऊ भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेका छौ’, अध्यक्ष नेपालले भने, ‘उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ ।’
नेताहरुकाअनुसार एक दुई दिनभित्रै सर्वदलीय बैठक बोलाएर एसपीपीबारे छलफल गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याइने छ । समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, समाजवादीकै नेता झलनाथ खनाल लगायत, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेता आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका हुन् ।
एसपीपी सम्झौताको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समेत विरोध गरिहेको छ । अमेरिकाले नेपालले एसपीपी नचाहाने हो भने पत्र लेखेर रद्द गर्न सक्ने जनाइसकेको छ । तर सरकारले पत्र लेखेर रद्द गर्नेतिर हालसम्म ठोस कदम चालेको छैन । कतिपय नेताहरुले सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्न सुझाव दिएपनि सरकार त्यसतर्फ लागेको छैन । यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनमै अविश्वासको वातावरण पैदा हुन थालेको नेताहरुको भनाइ छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले देश हित विपरितका कुनै पनि सहमति सम्झौता नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।
आइतबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा एसपीपीको अलवा आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे समेत नेताहरुबीच सामान्य कुराकानी भएको छ । त्यस्तै नेकपा समाजवादीका मन्त्री परिवर्तनबारे समेत कुराकानी भएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०५ असार २०७९, १२ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
यस्ता छन् सर्वदलीय बैठकका निर्णय
बंगलादेशको घटनाक्रमलाई लिएर दिल्लीमा सर्वदलीय बैठक, राहुल पनि सहभागी
बागमती प्रदेशसभाको सर्वदलीय बैठक सुरु
बागमती प्रदेशमा सर्वदलीय बैठक बस्दै
मतगणनाका लागि बझाङमा सर्वदलीय बैठक सुरु
वीरगन्ज विवादबारे सर्वदलीय बैठकको ५ बुँदे निर्णय, के–के भयो सहमति ?