काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तिव्रता दिएको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहिबारदेखी योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
१३ बैशाखसम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको बिहिबारबाट कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । बिहिबार बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।
हरेक दिन बिहान नौ बजे, दिउँसो एक बजे र चार बजेलाई बैठक राखिएको छ । शुक्रबार, ९ बैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतबार, ११ बैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिलाा तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ ।
सोमबार, १२ बैशाखमा बन तथा बाताबरण मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मंगलबार, १३ बैशाखमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ ।
बिषय बिज्ञ र सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन सम्पन्न
१ चैतदेखी औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रकृयाका लागि सुझाव संकलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, बित्तीय संघीयता, बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा, अर्थबिद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा बिद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा बिज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन सकिएको छ । त्यस्तै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रिी नम्बर ११३८ बाट ७ बैशाखसम्म सुझाव संकलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझावहरु प्राप्त भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०८ बैशाख २०७९, १६ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयको तयारी
अर्थ मन्त्रालयद्वारा तीन महिनाको कार्य प्रगति सार्वजनिक
अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्रोत व्यवस्थापनको गृहकार्य सुरु
अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो सय दिनको कार्ययोजना
शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो: अर्थमन्त्री पौडेल
विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त आधार बनेको छः अर्थमन्त्री पुन