चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी भन्छन् : ‘सबै मापदण्ड र शर्तहरु पुरा गरेपनि  सरकारले मोबाईल सेवाको लाईसेन्स किन दिदैंन ?’

काठमाडौैं । नेपालमा मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत स्थापित भईसकेको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले नेपाल भित्र मोबाईल र इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी गर्दै इन्टरनेट सेवा शुरु गरिसकेको छ । तर टेलिकम्युनिकेशन्स्को काम भने कम्पनीले आन्तरिक सबै तयारी गरिसक्दा पनि मोबाईल सेवा शुरु गर्न सकेको छैन् । चौधरी गु्रपले टेलिकम्युनिकेसन्सको काम थालेको डेढ दशक भयो। यो अवधीमा कम्पनीले धेरै जसो स्थानमा मोबाईल सेवाको लागि चाहिने अधिकांश प्राविधिक कामहरु समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । 

तर सरकारले लाइसेन्स नदिदा यो सेवा शुरु गर्न नसकेको कम्पनीको भनाई रहदै आएको छ ।  दूरसञ्चार सेवा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई एकीकृत लाइसेन्स दिन मानेको छैन। सरकारले अनुमति दिनू भने पनि केही मापदण्ड र सर्त पूरा नभएको भन्दै प्राधिकरणले अनुमति दिन नसकिने बताएको छ। यता चौधरी गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले पन्ध्र वर्षदेखि मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको सिजी टेलिकम्युनिकेसन्सले लाइसेन्सको लागि बारम्बार प्रयास गर्दा पनि  दूरसञ्चार प्राधिकरण विभिन्न मापदण्ड र शर्तहरु तेस्र्याउदै दिन आनाकानी गरिरहेको बताउछन् ।

उनी भन्छन्ः  चौधरी गु्रपले तीन आधारभूत क्षेत्रहरू( खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री र सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न छौ,  खाद्यमा हामी पहिल्यैदेखि संलग्न थियौं। निर्माण सामग्रीमा पनि अहिले सक्रिय भइसक्यौं। अब भविष्य डिजिटल हुँदै जाने छ र सञ्चार क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति जरूरी छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। कुनै पनि देशको डिजिटल रूपान्तरण सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य मोबाइल सेवाबाटै हुन्छ भन्ने सोचेर हामीले सिजी कम्युनिकेसन्सको अवधारणा अघि सारेका हौं।

त्यो बेला नयाँ अनुमति (लाइसेन्स) को प्रक्रिया केही थिएन। एक मात्र उपाय भनेको विश्व बैंकले अनुदान दिएर प्रक्रिया पूरा गरेको कार्यक्रमलाई लिएर युनिफाइड लाइसेन्स लिने थियो। यो कुरा नीतिमा पनि छ। त्यही आधारमा हामीले अमेरिकन कम्पनी एसटिएम लियौं। त्यो कम्पनीले सन् २००७ मै नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पिसिओ, भिस्याट लगायत सबै काम सकेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई स्वीकार गर्दै सही समयमा राम्रो काम गरेको भनेर प्रशंसापत्र नै पठाएको थियो।

एसटिएम लिनासाथ हामी अरू कम्पनीझैं दूरसञ्चार सेवा सुरू गर्न भनेर लाइसेन्स लिन प्राधिकरणकहाँ गयौं। तर हामीलाई लाइसेन्स नदिने भनियो। कारण हामीलाई थाहा भएन। हामी अचम्म पर्‍यौं। सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको जानकारी गराउँदै हामीले एक(डेढ वर्षसम्म प्राधिकरणमा अनुरोध गरिरह्यौं। तर सिजीलाई लाइसेन्स नदिनेमा प्राधिकरण अडिग भएझैं देखियो। हामीसँग कुनै विकल्प भएन। हामी अदालत गयौं।

सर्वोच्च अदालतले पनि एक, डेढ वर्षसम्म हाम्रो निवेदनमा कुनै कारबाही गरेन। पछि सिजीलाई अनुमति दिने कुरा प्राधिकरणलाई नै निर्णय गर्न दिनू भनिदियो। प्राधिकरणले २०६९ सालमा राजपत्र प्रकाशन गरेर भिस्याट र बिटिएसजस्ता प्रविधिका मापदण्ड पूरा नहुन्जेल लाइसेन्स नदिने भन्यो। हामी अहिलेसम्म त्यही लाइसेन्स पर्खिरहेका छौं ।

प्राधिकरणले भनेका मापदण्ड र सर्त बारे उनको भनाई यस्तो छ : प्राधिकरणले भनेको भिस्याट र पिसिओ मोबाइल फोन आउनुभन्दा अगाडिका प्रविधि र अवधारणा हुन्। बीस वर्षअघि जुन क्षेत्रमा सञ्चार वा मोबाइल सेवा पुगेको थिएन, त्यो बेला विश्व बैंकको परियोजनामा सबै दूरसञ्चार कम्पनीले सेवा पुर्‍याउन ती प्रविधि सुरू गरेका थिए। त्यो अब सकिसक्यो। अहिले यी प्रविधि अनावश्यक र पुराना भइसके। कसैले चलाउँदैन। महँगो पनि छ।