संसद अधिवेशन अन्त्यः महाभियोगसँगै प्रधानन्यायाधिस जबरा पनि अलपत्र

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अलपत्र परेको छ।

फागुन १ गते दर्ता भएको प्रस्तावमाथि अनुसन्धान गर्न फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो भने सभामुखले महाभियोग प्रस्तावमाथि चैत २ देखिदेखि छलफल सुरु हुनेगरी तोकेका थिए।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन यसअघिको तुलनामा एक महिनाअघि नै अन्त्य गरिएको छ। सामान्यतया मंसिरपुसमा सुरु गरेर अधिवेशन वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ। मंसिर २८ गते बोलाइएको अधिवेशनले एउटा पनि नयाँ विधेयक पारित गरेको छैन।

विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको यो अधिवेशन नाममात्रको भएको छ। यो अधिवेशनभरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्मा नाराबाजी कायमै राखेको थियो। नाराबाजीबीच सरकारले विधेयक अघि बढाउन खोजेन। अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण ६ अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्।

यस अवधिमा संसद्का २० वटा बैठक बोलाइएको थियो तर ११ वटा बैठकमात्रै बसे। अन्य बैठक सूचना जारी गरी स्थगित भए। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता विवादले संसद्का धेरै बैठक स्थगित बने।

मंसिर २८ गते बसेको बैठकमा पेस भएका ६ अध्यादेशमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पुस ६ गते स्वीकृत भएका थिए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।