निर्वाचन आयोगको ठेक्कामा पनि ओम्नी ग्रुपको संलग्नता, यसरी हुँदैछ चलखेल...

काठमाडौं । विश्व नै कोरोना महामारीसंग जुधिरहेको बेला नेपालपनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा मुलुकमा चरम लकडाउनमा रहेका बेला कतिपय व्यापारी तथा संघसंस्थाको लागि त्यही बेला राम्रो कमाई गर्ने अवसर भयो । जनता, सर्वसाधारण मरुन या बाँचुन त्यसको मतलब त किन हुन्थ्यो र ति कमाउने वर्गलाई । त्यसमा पनि सरकार मातहत रहेका निकायसँग नै सेटिंग भएपछि नकुम्ल्याउने त कुरै भएन् । त्यस्तै, महामारीको बेला कमाउने मध्येमा चर्चामा रहेको नाम हो ओम्नी ग्रुप ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नारा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई नै ध्वस्त पार्ने र ओलीलाई समेत भ्रष्टाचारी करार गराउने काममा ओम्नीको विशेष भुमिका थियो । ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकाललाई भ्रष्टाचारी करार गराउन ओम्नी नै लागेको थियो । जनता आपतमा परेको बेला एएटा विवादास्पद कम्पीसँग मिलेर चरम भ्रष्टाचार गरेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।  निर्वाचन आयोगमा पनि ओम्नीसँगको सम्बन्ध उस्तै छ । प्रसंग, अघिल्लो निर्वाचनदेखि कै हो ।  साढे २५ करोडमा किनिएका ३ वटा मेसिन प्रयोगमा नआउने आयोगको निष्कर्ष निस्केको छ । करोडौँ खर्चेर निर्वाचन सामग्री छापिँदैछ । किनकी, ओम्नीले ल्याएका कुनै पनि सामग्री काम नलाग्ने भइसकेको छ । ओम्नीसँग साढे २५ करोडमा किनिएका ३ वटा मेसिन प्रयोगमा नआउने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले २०७४ साउनमा मतपत्र, मतदाता पत्र र निर्वाचन शिक्षण सामग्री छपाइका लागि भन्दै खरिद गरेको तीनवटा मेसिन स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा कामै नलाग्ने भएको छ । योसँगै आयोगले मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र र निर्वाचन शिक्षण सामग्री सकेसम्म सरकारी निकायबाटै छपाइ गर्ने र उनीहरूबाट सम्भव नभएको अवस्थामा निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा छपाइ गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कूल २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको मेसिन सञ्चालन गर्न नसकेपछि आयोगले छपाइको काम गर्न थप रकम खर्च गर्नु पर्ने देखिएको हो ।  आयोगले २०७४ साउनमा निर्वाचन सामग्री छपाइका लागि भन्दै ओम्नीसँग तीन वटा मेसिन खरिद गरेको थिया । मेसिन खरिद भएपछि पनि २०७४ असोजमा भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७४ मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनसँगै उप निर्वाचनमा समेत उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको थियो । 

आयोगले मेसिन खरिदपछि मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसके पनि मेसिन खरिद गरेकै कम्पनीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा मतदाता परिचय पत्र छपाइ गरेको थियो । उक्त विषयमा महालेखाले समेत बारम्बार प्रश्न गरेको उठाएको थियो । महालेखाको प्रश्नमा आयोगले २०७६ मा भएको उप निर्वाचनमा मेसिन प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आयोगले २०७४ साउनमा हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम  २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरेको विवरणमा उल्लेख छ । उक्त मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड खर्च भएको महालेखालाई उपलब्ध गराएको थियो । 

आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका लागि मतदाता परीचय पत्र छपाइको जिम्मा ओम्नीलाई दिएको थियो । सोही कामका लागि ओम्नीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।  आयोगले ओम्नीलाई मतदाता परिचय पत्र छपाइका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर ओम्नीले निर्वाचन आयोगले भनेको सर्तभन्दा कमसल खालको मतदाता परिचप पत्र छापेर दिएकामा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । कमसल मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेकै कम्पनीको थोत्रो मेसिन नै निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने निर्णय गरेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ । 

तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम पाएको थियो । शर्माको काँग्रेसका नेताहरुसँग विशेष सम्बन्ध थियो । सोही सम्बन्धका आधारमा उनीहरूले बिनाप्रतिस्पर्धामा नै ओम्नीसँग साउनमा हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थानसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा खरिद गरेको थियो । तर यो मेसिन अहिले पनि प्रयोगमा आउन नसक्ने देखिएको छ । 

योसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० कालागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री सरकारी छपाइको काम गर्ने तथा निजी क्षेत्रबाट गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ । आगामी चैत १३ गते अन्तिम नामावली आउने र त्यसपछि मतदाता परिचय पत्र छपाइका काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।  सो मेसिन बनाउने प्राविधिक देशमा छैनन् । मर्मत गर्न विदेशबाट प्राविधिक बोलाएर मर्मत गरेर निर्वाचनसम्मका लागि काम दिन सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै दिनेश थपलियाले कमसिनका लागि नै भएपनि प्रतिस्पर्धामार्फत नै निर्वाचन छपाइको काम गर्न लागेको छ । 
पाएसम्म सरकारीबाट नै छपाइको काम गर्ने भनिएपनि त्यसमा प्रमुख आयुक्तले चासो दिएका छैनन्, स्रोतका अनुसार सरकारी तवरबाट सम्भव नभएको देखाउदैं निजी क्षेत्रबाट गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले नयाँ थपिएका मतदाता परिचयपत्र तथा हराएको भन्दै विवरण बुझाएको मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र तथा निर्वाचन शिक्षण सामग्री छपाइ गर्ने तयारी छ । आयोगका अनुसार अहिले करिब ३० लाख मतदाता परिचय पत्र र २ करोड संख्यामा मतपत्र छपाइ गर्नुपर्नेछ । 

आयोगले पछिल्लो समय २०७६ मा मतदाता परिचयपत्र १३ रुपैयाँ ५० पैसाका दरमा छापेको छ । अहिले यही रेटमा छपाइ हुन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै १५ रुपैयाँमा प्रतिथान ३० लाख मतदाता परिचय पत्र छपाइमा साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी छ । यसैगरी मतपत्र र शिक्षण सामग्रीमा यो भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने तयारी छ । आयोगले २०७४ साउनमा विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीसँग हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम  २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिनखरिद गरेको थियो । मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड खर्च गरिएको थियो । 

तीनवटै मेसिन स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा समेत प्रयोग नहुने भएको छ ।  मेसिन खरिद पछि नै निर्वाचन आयोगले ३ वटा निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र र निर्वाचन सामग्री निजी क्षेत्रबाट छपाइ गर्दै आएको छ । मेसिन खरिद पछि आयोगले जोसँग मेसिन खरिद गरेको थियो उही कम्पनी ओक्नीसँग मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्दै आएको छ ।  आयोगले मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र, मतदाता परीक्षणका लागि चाहिने कागज पत्र छपाइ तथा प्रिन्टका लागि भन्दै उक्त मेसिन खरिद गरेको थियो । तर उक्त मेसिन स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को तेस्रो चरण, केन्द्रीय निर्वाचन तथा त्यसपछि भएको निर्वाचनमा समेत प्रयोगमा ल्याउन नसकेको थप अहिले पनि प्रयोगमा ल्याउन नसकेको आयोगले जनाएको छ । 

ओम्नीले २०७३ सालदेखि  सरकारी कागज पत्र छपाइ, जनक शिक्षा केन्द्रसँग किताब छपाइ तथा निर्वाचन आयोगको सामान आपूर्ति तथा मतदाता परीक्षय पत्र छपाइको जिम्मा पाएको थियो । आयोगले  स्थानीय निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका लागि मतदाता परीचय पत्र छपाइको जिम्मा ओम्नीलाई दिएको थियो । आयोगले ओम्नीलाई मतदाता परिचय पत्र छपाइका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो  तर ओम्नीले निर्वाचन आयोगले भनेको सर्त भन्दा कमसल खालको मतदाता परिचप पत्र छापेर दिएको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको थियो । तर कमसल मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेकै कम्पनीको थोत्रो मेसिन नै निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने निर्णय गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । 

तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम पाएको थियो । इलालाई सो काम गराउन बुढानिलकण्ठले दबाव दिएको चर्चा त्यत्तिबेलै भएको थियो । सोही सम्बन्ध आधारमा विना प्रतिस्पर्धामा नै ओम्नीसँग गत साउनमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थानसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा खरिद गरिएको थियो । 

यसरी खरिद गरेको मेसिनबाट आयोगले आफै मददाता परिचय पत्र छपाइ गर्नु पर्ने थियो। तर आयोगले मेसिन चलाउन सकेको छैन ।  तत्कालिन समयमा निर्वाचन आयोगमै रहेका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुमा पुरानै दर रेटमा भनेर मतदाता परिचय छपाइ गर्न दिने निर्णय गर्दा टेन्डर गर्नु नपर्ने उनीहरूको योजनाअनुसार काम भएको थियो । ती कर्मचारीका अनुसार पहिले नै ओम्नीलाई सम्झौता भएपछि हामी यो रेटमा छपाइ गर्न सक्दैनौँ यति गरिदिनु भनेर प्रस्ताव गर्न लगाउने र सोहीअनुसार गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार नै ओम्नीले मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौता भएको केही समयपछि ओम्नीले कार्ड बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरको पारिश्रमिक बढेको कारण उल्लेख गरी प्रति थान १४ रुपैयाँ कायम गरी दिन माग गरेको थियो । यो माग आउनुको विषय आयोगलाई पहिले नै थाहा भएपनि बढी मूल्यमा नै कायम गरिएको थियो । यतिबेला पनि त्यस्तै गरिएको छ । यस पटकको खरिदका विषयमा विशेष चासो दिनेश थपलिया र ईश्वरीप्रसाद पौडेलको देखिन्छ । यस्तै रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि कोटा छ्ट्टयाइएको छ ।  जानकारहरुका अनुसार निर्वाचनलाई कमाई खाने बनाउन नहुने भन्दै जानकारहरुले आवश्यक सचेत गराएको भएपनि सुनुवाई कस्ले गरिदिने ? प्रश्न सबैभन्दा जटिल बनेर खडा भएको छ ।