सूचना आयोगका सुझाव कार्यान्वयन हुने आशा

काठमाडौं । खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भए पनि  यसले सरकारलाई बुझाएका १२ वार्षिक प्रतिवेदनको खास कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आयोगले कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन पनि सकेको छैन ।   

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ । आयोगको  प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र संसद्मा छलफलका लागि पठाइने आश्वासन दिए । 

आयोगका सुझाव

सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्ने र स्वतः प्रकाशन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चतहबाट नै जिम्मेवारी लिने र समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेको वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीका संयोजकत्वमा समन्वय समिति तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने आयोगको आव २०७६र०७७ को सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकारसम्पन्न बनाइराख्न प्रशिक्षणको व्यवस्थाका साथै उचित स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । त्यसका लागि मोबाइल सेटका साथै इन्टरनेटको सुविधा दिन आयोगले सुझाएको छ । सूचना अधिकारी तोक्दा प्रमुखभन्दा एक तहमुनिका पदाधिकारी तोक्न आयोगले भनेको छ । साथै ५० भन्दा बढी कर्मचारी र २० करोडभन्दा बढी बजेट भएका निकायमा छुट्टै सूचना शाखा स्थापना आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ ।

सिंहदरबारभित्र भएका मन्त्रालय र कार्यालयमा नागरिकले सहज प्रवेश पाउन नसक्दा सूचना मागकर्तालाई असहज भएकाले प्रवेशद्वारमा सूचनाको हकसम्बन्धी कक्ष राख्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । आयोगले सोही ढोकाबाट सूचना मागकर्ताको आवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन, दर्ता निवेदन सम्बन्धित निकायमा पु¥याउनका साथै सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचना मागकर्तालाई सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । 

ऐनको दफा २७ अनुसार सूचना वर्गीकरण कानुनसम्मत नहुँदा पटकपटक अदालतले वर्गीकरण प्रयासलाई रोक लगाएकाले कानुनानुसार वर्गीकरण गर्न आयोगले हरेक वर्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली ल्याउन आयोगले अर्को सुझाव दिए पनि तर्जुमा नहुँदा गोपनीयता खुल्ने डरले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको खुलासा हुन सकिरहेको छैन ।

सार्वजनिक निकायले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सूचना अधिकतम नागरिकका पहुँचमा पु¥याउन स्थानीय भाषाको प्रयोग गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएकामा केही स्थानीय तहले स्थानीय भाषामा सूचना प्रवाह गर्न थालेका छन् । आयोगबाट भएका आदेश र फैसला कार्यान्वयन नगर्ने र  सूचना नदिए वापत सजाय पाएकाहरूलाई बढुवा नगर्ने तथा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने भनी आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आयोगले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका संसद् र संसदीय समितिमा  छलफल हुने गरेको छैन । आयोगले यसै वर्षदेखि प्रदेश सरकारमार्फत प्रदेशसभा र स्थानीय तहसम्म प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने भएको छ जसले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था र कानुनको पालना गराउन थप टेवा पुग्ने जनाइएको छ ।

सूचनाको हकअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका बाहेकका विषयमा कुनै कुरा गोप्य हुने वा रहने गरी कानुन निर्माण तथा संशोधन नगर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले संसद्का विषयगत समिति, प्रदेशसभा विषयगत समिति र स्थानीय तहलाई उक्त सुझाव दिएको हो । सार्वजनिक निकायसँग माग भएका र प्राप्त गरेका सूचनाको अभिलेख राख्न, आयोगलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन र स्वतः प्रकाशन गर्न सरकारको निर्देशन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तो अभिलेखबाट सूचनाको हकको प्रयोग र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी हुने हुँदा आगामी दिनमा रणनीतिक कार्यका लागि सहयोग पुग्ने आयोगले बताएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आयोगलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले बजेट प्रस्तावमार्फत लगिएका धेरै प्रभावकारी कार्यक्रम काटिने र उद्देश्यअनुसार काम गर्न नपाएकाले एकमुष्ट बजेट र कानुनको परिधिभित्र रही स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।