राजनितिक संरक्षण पाएका ठुला व्यवसायी घरानाले नै तिर्दैनन करोडौ बाँकीबक्यौता, तर सरकार मौन ?

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लोडसेडिङको समयमा अनधिकृत रूपमा बिजुली लिएर महसुल नतिरेका सिमेन्ट व्यापारीले अर्बौं बराबरको राजस्व छली गरेको पाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाले नै प्राधिकरणलाई झन्डै एक अर्ब बढीको महसुल तिरेका छैनन् । उनै मुरारकाको सिमेन्ट उद्योग सिद्धार्थ मिनरल्सले झन्डै ५० करोड बराबरको राजस्व तिरेको छैन् । प्राधिकरणलाई बिजुलीको बिल नतिर्ने तथा व्यापारी उचालेर अनधिकृत गतिविधि गर्ने मुरारकाले राज्यको स्रोतमा दोहन गरेको पाइएको छ । 

जसरी पनि राज्यलाई ठग्ने अनधिकृत तवरबाट पैसा ल्याउने र त्यसलाई सेतो बनाउने काममा मुरारका लामो समयदेखि सक्रिय थिए । यस्तै जगदम्बा समूहका विष्णु न्यौपानेले पनि प्राधिकरणलाई झन्डै डेढ अर्ब बराबरको बिजुलीको बिल तिरेका छैनन् । सो समूहले समेत प्राधिकरणलाई महशुल नतिर्ने भन्दै धम्की दिँदै आएको छ । प्राधिकरणले पटक पटक बिल तिर्न आग्रह गरे पनि न्यौपानेले यो वा त्यो बहाना देखाउने, अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र प्राधिकरणको नेतृत्वलाई खुइल्याउने लगायतका धम्की समेत दिने गरेको श्रोत बताउछ। 

यस्तै गत मङ्सिर १ गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मारुती सिमेन्ट बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखि गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको पुष्टि भएको भन्दै विभागले तत्काल बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर मारुती सिमेन्टका शरद गोयलले विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीलाई मोटो रकम बुझाएर गुणस्तरहीन सिमेन्टको बिनाअवरोध बिक्री वितरण गरे । गुणस्तरहीन सिमेन्टका कारण निर्माण भएका क–ेकति संरचनाको हालत के भयो होला भन्ने विषयमा को कसले छानबिन गरिदेला भन्ने प्रश्न उत्तिकै महìवपूर्ण रहेको छ । 

मारुती सिमेन्टले विभागको निर्देशन लत्याउँदै धमाधम सिमेन्ट बिक्री गरिरह्यो । विभागका अधिकारीहरू बिक्री रोक्न निर्देशन दिएर चुपचापजस्तै बसिदिए । किनकि विश्वबाबु पुडासैनीले मोटो रकम पाएका कारण आम उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेचिरहे पनि कुनै कारवाही भएन ।  केही सिमेन्टको बारेमा उजुरी परेपछि मात्र अनुसन्धान गर्दा मारुतीले लामो समयदेखि गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गरेको पुष्टि भए पनि केही कारबाही गर्न नसकिएको विभागका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । उनका अनुसार विश्वबाबु सरले नै सबै कुरा मिलाउनु भएको थियो । अरूको के कुरा भयो र ? 

व्यक्तिका निजी घर र भवन मात्र होइन ठूला ठूला परियोजनामा पनि यो सिमेन्ट प्रयोग भएका कारण धेरै परियोजना जोखिममा परेको कारण यसलाई सामान्य कारबाहीले नहुने भन्दै विभागका अधिकारीहरूले हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । विभागद्वारा सङ्कलित मारुती सिमेन्टको नमुनामा एमपीए ७ र २८ दिनको मान क्रमशः ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ मात्रै देखिएको थियो । विभागले ओपीसी ४३ ग्रेडको बिक्री वितरण रोकेको हो । सिमेन्टलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने म्याग्नेसियम कम र चर्कन फुट्न मद्दत गर्ने आरटी रेसियो बढी भयो भने गुणस्तरहीन हुने गर्दछ ।

बुधबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमतिभन्दा धेरै चुनढुङ्गा प्रयोग गरेको तर त्यसबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै मारुतीलगायत ९ सिमेन्ट उद्योगलाई १ अर्ब २६ करोड बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मारुती सिमेन्टले खानी विभागले अनुमति दिएको भन्दा २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियारले सो बराबरको बिगो दाबी गर्दै मारुती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक शरद गोयलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २०७६ असार ३१ गते पेश भएको  प्रतिवेदनमा ती उद्योगीहरूबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट र चुनढुङ्गा कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।

जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योगलाई फाइदा पुग्नेगरी दोस्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०७५÷७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको पाइएको छ । सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय क र ख बमोजिमको कसुरमा ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय झ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । 

खानीका कारण बस्ती जोखिममा परेको, प्रदूषण बढेको, खानीको केमिकलयुक्त पानी र खहरेका कारण खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन घटेको, भूक्षय बढेको र नदीको सतह माथि उठ्दा खेतीयोग्य जमिन कटान हुने गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए । मारुती सिमेन्टले वर्षौंदेखि स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको र उद्योग तथा खानी सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सावधानीसमेत पूरा नगरेको भन्दै व्याापक विरोध भएको थियो । मारुतीले खानी सञ्चालनका लागि लिएको अनुमति क्षेत्रभन्दा बाहिरसमेत उत्खनन गरेको थियो । स्थानीयको उपस्थितिमा ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।

तर उद्योगले उक्त सहमतिको पालना गरेको छैन । सो उद्योगले बिजुलीको बिलसमेत तिरेको छैन । उता बिजुलीको बिलसमेत नतिर्ने, सिमेन्ट उद्योगमा अनधिकृत रूपमा चुनढुङ्गा निकाल्ने पशुपति मुरारकाले राज्यलाई फेरि पनि नटेर्ने धम्की दिएका छन् । उनले अख्तियार सख्तियार म केही जान्दिनँ, मलाई कारबाही गर्न मिल्दैन भन्दै हल्ला गरेका छन् । अख्तियारले बुधबार दायर गरेको मुद्दा अनुसार उनले ५० करोड बराबरको क्षतिपूर्ति राज्यलाई तिर्नुपर्छ । तर उनले कानुन बमोजिम गरेको र आफूलाई कुनै पनि हालतमा मुद्दा नचल्ने दाबी गर्दै अख्तियारको मुद्दा आफूलाई नलाग्ने दलिल गरिरहेका छन् । राज्यको नियम तथा कानुन नमान्ने मुरारकालाई तत्काल राज्यका निकायमा बुझाएरै छाड्ने अख्तियारको भनाइ छ । तर उनी राजनीतिक दाउ प्रयोग गरेर उम्कने दाउमा लागेका छन् । अख्तियारले मुरारकालाई अब के गर्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।