नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा विश्व पौडेलको चरम राजनिति, अध्यक्ष बन्नकै लागि करोडौं रकमको अफर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगमका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलै कारण लामो समयदेखि देशको सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अलपत्र परेको छ । पौडेल जसरी पनि काँग्रेसी कार्यकर्तालाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने बनाउने भनेर हात धोएर लागेका छन् । कारण उनको पछाडि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको दरिलो हात रहेको छ । बोर्ड अध्यक्ष बनाउन भनेर केही काँग्रेसी कार्यकर्तासँग पौडेलमार्फत रु. १५ करोडसम्म डिल भएको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । 

जति धेरै पैसा उठायो, त्यसको प्रतिशतसमेत बढ्दै जाने भएपछि पौडेल यतिबेला राम्रै बार्गेनिङमा रहेको उनी निकटस्थहरूले बताउने गरेका छन् । पौडेलले सिंहदरबारमा बार्गेनिङ गर्दा कुरा खुल्ने भन्दै आरजु राणाको गैरसरकारी संस्थाको कार्यालयमा अड्डा बनाएका छन् । साथी नामक संस्था र उलनेन्स विद्यालयलाई पौडेलले बार्गेनिङ गर्ने थलो बनाएका हुन् । कुनै पनि हालतमा माओवादी वा वामपन्थी पृष्ठभूमिका मानिसलाई बोर्डमा आउन दिन नहुने भन्दै पौडेल र आरजुको जोडीले राम्रै मिहिनेत गरेका छन् । त्यसो त बोर्ड अध्यक्ष छनोट समितिको संयोजकसमेत उनै पौडेल छन् । आवेदन दिएका सबैजसोलाई बोलाउँदै पौडेलले मेडमको चासो यस्तो छ, सोही चासो सम्बोधन गर्ने मानिसलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाइन्छ भन्दै सौदाबाजी गरिरहेका छन् । हालसम्म आवेदन दिनेहरूले १५ करोड रुपैयाँसम्म तिर्न तयार भएको बताइन्छ । 

को-कोले त्यत्रो रकम तिर्न तयार भए भन्ने बारेमा पूर्ण जानकारी सार्वजनिक नभए पनि काँग्रेस निकट मानिएका बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक रहेका निरज गिरी र अर्का काँग्रेस कार्यकर्ता रमेश हमाल त्यसका लागि तयार देखिएका छन् । गिरी सुदूरपश्चिमका पनि भएकाले उनलाई नै बोर्ड अध्यक्ष बनाउँदा राम्रो हुने मतसहित सुपका काँग्रेस कार्यकर्ताले आरजु र पौडेललाई मनाउने प्रयास पनि थालेका छन् । तर बोर्ड अध्यक्ष बनाउन भन्दै अमेरिकाबाट बोलाइएका हमाललाई के भनेर फकाउने भन्ने बारेमा हालसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन । 

जानकारहरूका अनुसार निर्वाचन पनि सन्निकट भएको तथा जसरी भए पनि यस पटक निर्वाचन जित्नुपर्ने भएकाले पैसाको जोहो गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक नियुक्ति हुनेसँग मोटो रकम उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै आरजुले सोहीअनुसार पौडेललाई खटाएको बताइन्छ । जति धेरै पैसा उठ्यो त्यसको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पौडेलले पाउने भएकाले पनि सोहीअनुसार गर्न गराउन आरजुले भनेको भन्दै पौडेलले छलफलमा आउनेसँग बताउने गरेका छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्ने हैसियत नभए पनि आरजुको व्यापारिक साझेदार एवं कर्मचारी भएकाले पौडेललाई योजना आयोगमा ल्याइएको थियो । योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउनका लागि भन्दै अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत शङ्कर शर्मालाई बोलाइएको थियो । शर्माबाट काम गराउन नसकिने भएपछि आरजुले पौडेले जस्तो प्यादा खोजेको काँग्रेस कार्यकर्ताहरूका बीचमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष बनाउन तपाईंले किन रोकेको र बजारमा चलखेल गरेको भन्ने हल्ला छ नि भन्ने जिज्ञासा राख्न पटक पटक पौडेलको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दासमेत उनले फोन उठाएनन् । योजना आयोगको उनको कार्यकक्षमा रहेको फोनमा सम्पर्क गर्दा उनका सहयोगीले उपाध्यक्षज्यू आरजु मेडमको फोन आएकाले ललितपुरतिर जान्छु भन्दै हिँड्नु भएको भन्ने जानकारी दिए । 

 पाँच महिनापछि बल्ल साधारण सेयर (आईपीओ) र हकप्रद सेयरको अनुमति दिएर बाटो खोलेको धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । बोर्डले गर्नुपर्ने दर्जनौँ योजना भने अलपत्र छ । तर पौडेललाई ती कुनै पनि विषयले छोएको छैन । जसरी भए पनि अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउन महाप्रसाद अधिकारी लागिपरेका छन्, त्यसैगरी पौडेल पनि लागेका छन् । अर्थमन्त्रालय मातहतको निकायमा पौडेलले झिकेको रडाकोका कारण समस्या बल्झिँदै गएको छ । समाधानका लागि कुनै ठोस प्रयास भएको छैन । अर्थमन्त्रीलाई जसरी पनि क्रस गर्ने भन्दै पौडेलले कुनै पनि हालतमा माओवादी र वामपन्थी पृष्ठभूमिका कोही कसैलाई पनि बोर्डको अध्यक्ष बन्न नदिने कसम नै खाएका छन् । 

पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्ष नभएका कारण रोकिएका कामको चाङ लागेको छ । बोर्डले गरेको सानादेखि नीतिगत निर्णयहरू चार महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । अधिकांश कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासनका लागि सम्पूर्ण कागजात बुझाएर स्वीकृतिको पर्खाइमा बसेको महिनौँ पुगेको छ । तर पौडेल बार्गेनिङ गर्दै कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।  धितोपत्र बोर्डले राफसाफ कोष कार्यान्वयन ल्याउनका लागि गत जेठमा दिएको निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय बोर्ड नेप्से दुवै नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा कोष सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएको जानकारहरूको भनाइ छ । राफसाफ कोषमा धितोपत्र बजारले समग्रमा कोषको ५० प्रतिशत रकम, राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले समग्रमा कोषको ३० प्रतिशत रकम र राफसाफ सदस्यहरू (ब्रोकर) ले समग्रमा कोषको २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  दोस्रो बजारको सम्भावित इन्साइडर ट्रेडिङलाई लगाम लगाउने विषय पनि योजनामा थियो । तर अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । ‘मुख्य गरी बोर्डलाई सबै अधिकार हुन्छ, अहिले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई केही फुकुवा गर्न अधिकार दिइएको छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले पनि केही काम नगरीकन पौडेलसँग बार्गेनिङमा नै दिन बिताउने गरेका छन् ।

केही कम्पनीको आईपीओ र हकप्रदको अनुमति दिएर केही कामको सुरुवात गरिएको भए पनि त्यो पूर्ण भएको छैन । सामाजिक सञ्चाल र मिडियाहरूमा आएका टिप्पणीलाई अध्ययन गरेर सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने खालको अभिव्यक्ति आए कारबाही समेत गर्नेगरी बोर्डमा छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । नेपालमा पहिलोपटक सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ ल्याउने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सर्वोत्तम सिमेन्टको लफडाका कारण उक्त प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । जसका कारण ठूला उद्योगहरू पनि प्रक्रियामा रोकिएका छन् । 

सेयर कारोबारका लागि ब्रोकरहरूले छुट्टै टीएमएस सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । अहिले नेप्सेले सञ्चालन गरिरहेको टीएमएस पटक पटक अवरुद्ध भइरहने हुँदा कारोबारमा समस्या भोग्नुपरेको लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन । उक्त गुनासोपछि नेप्से, ब्रोकर र बोर्डले ब्रोकरमार्फत नयाँ टीएमएस ल्याउने तयारी गरेका थिए । बोर्डबाट वाणिज्य बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना पनि अलपत्र परेको छ । तीन वर्षअघिबाट बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।