पर्यटन मन्त्री आलेको निगरानीले जतासुकै हाबी ‘बतास’ समुह, यसरी पर्दैछ फन्दामा ?

 काठमाडौँ । देशभित्र के कसरी लुटपाट हुँदै आईरहेको छ भन्ने कुरा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भईरहेको छ । एमालेका पूर्वनेता एवं हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेतासमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले एकपछि अर्को गर्दै केपी ओली प्रधामन्त्री र योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा के कस्ता कामहरु कसको नेतृत्वमा भएको हो भन्ने पोल खोलिदिएका छन् । 

राज्यका निकायमा स्वार्थ समूहहरूलाई कसरी प्रवेश गराएका रहेछन् र जनताले खाई नखाई गरी तिरेको करको कसरी दुरूपयोग गरेका रहेछन् भन्ने समेत पुष्टि भएको छ । ओलीको योजनामा बतास समूहको अटोतर्फ काम गर्ने डिमप्रकाश पौडेललाई नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धक बनाइयो । यस्तै बतास समूहका लागि काम गर्ने भेषनारायण दाहाललाई दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिको प्रमुख बनाइयो । यस्तै बतास समूहसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको भन्दै हल्ला समेत चल्दै आएको योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाएर पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट गर्ने वातावरण बनाइएको मन्त्री प्रेम आलेको भनाइ छ । 

डिमप्रकाश पौडेललाई मासिक चार लाख तलब भत्ता दिने र त्यसो गरेबापत उडिरहेका चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सो योजनामा डिमप्रकाश सफल देखिए । अरू कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतले घटाउँदा उनले आफ्नो तलब भने ४०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको पाइएको छ । सबैतिर बतासको जालो फिँजाएर ओलीले राज्यको स्रोत तथा साधन बुझाएको प्रष्ट हुन जान्छ । डिमप्रकाश बतासको अटो सेक्टर हेर्ने एक कर्मचारीका रूपमा कार्यरत थिए । उनैलाई आनन्दराज बतासको योजनामा निगममा ल्याइएको थियो । यस्तै बतासका लागि काम गर्ने धनञ्जय रेग्मीलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको थियो । रेग्मी सुन प्रकरणमा जोडिएर कारबाही भोगेका व्यक्तिसमेत हुन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । 

पछिल्ला दिनमा नै रेग्मीले मन्त्री प्रेम आलेलाई नानाभाँती गर्दै चरित्रहत्या गरिरहेका छन् ।  उनीहरूबीचको कटुता थप लम्बिने सङ्केत पनि देखिएको छ । रेग्मी आफूलाई बोर्डले निलम्बन गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए र अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । उनको मुद्दाको सबै खर्च बतास समूहले नै व्यहोरिरहेको छ ।  उक्त आदेशको छिनोफानो ३ माघमा गर्ने अदालतको आदेश थियो । त्यसैले मन्त्री आले र बोर्डका सीईओ रेग्मी पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले ३ माघमा बोलाएको थियो । तर ३ माघमा रेग्मीले दर्ता गराएको रिटको विषयमा थप छलफल हुन नपाएपछि अर्को पेसी पनि अन्योलमा परेको छ ।  

अदालतले कोरोना सङ्क्रमणका कारण अदालतका काम कटौती गरेको छ । अदालतले सूचीकृत गरेको महत्वपूर्ण र न्यायाधीशले हेर्दाहेर्दैमा नपर्ने भएका कारण पनि १५ माघसम्म सर्ने देखिएको बोर्डका कर्मचारीले बताएका छन् । अदालतले गर्दा आले र रेग्मीको टसल थप लम्बिने सङ्केत देखिएको हो ।  मन्त्री आले बोर्डका सीईओ रेग्मीलाई बर्खास्त गरी नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् । त्यही प्रक्रियाअनुसार २ पुसमा बोर्डको सञ्चालक समितिले सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका रेग्मीको पक्षमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले ३ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

३ माघमा सर्वोच्चको इजलासमा पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । त्यसैले सीईओ रेग्मी पक्ष र बोर्ड सञ्चालक समितिको पक्षबीच अदालतमा बहस हुन नपाएको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ । अर्को पेसीको मिति भने प्रस्ट भइसकेको छैन । त्यसैले केही दिन दुई पक्षको बहस इजलासमा हुने सम्भावना कम रहेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । बोर्ड कर्मचारी स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएर इजलासमा बहस हुन थालेपछि सीईओ रेग्मीमाथि छानबिन गरिरहेको उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल नेतृत्वको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । केही दिनदेखि उपाध्यक्ष अर्थात् संयोजक रिजालको स्वास्थ्यमा खराबी देखिएका कारण प्रतिवेदनले अन्तिम रूप भने लिइसकेको छैन ।

रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्य मात्र होइन, मन्त्रालयका थप कर्मचारीको समेत संलग्नतामा बोर्डका कर्मचारीसँग बयान लिइएको थियो । बोर्डका कर्मचारीलाई पर्यटन मन्त्रालय बोलाएर नै मन्त्रालयका कर्मचारीले सीईओ रेग्मीका निर्णय र गतिविधिबारे सोधपुछ गरेका थिए । छानबिन उपसमितिका संयोजक तथा बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् । उनी एमाले निकट भएकाले रेग्मीलाई जोगाउन खोजेको चर्चा पनि चलेको छ ।  जानकारहरूका अनुसार पर्यटनमन्त्री आलेले बोर्डका सीईओ रेग्मीलाई हटाउनका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने रणनीति लिएका छन् ।

सीईओ रेग्मी आफैँले राजीनामा नदिएको विकल्पमा आलेले दुईवटा रणनीति अपनाउन लागेको देखिन्छ । मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार आलेले रेग्मीको सन्दर्भमा पहिला अदालतको आदेश कुर्नेछन् र त्यसैअनुसार रणनीति बनाउनेछन् । आलेसँग पहिलो प्रयासलाई सहयोग हुने वा नहुने अदालतमा भर पर्ने बताइन्छ । अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेअनुसार निलम्बन गर्न पाउने अन्तिम आदेश दिएमा मन्त्री आलेको प्रयासले सहज गति लिनेछ । निलम्बनले निरन्तरता पाएमा बोर्डले गठन गरेको छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ । उपसमितिले प्रतिवेदन बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएलगत्तै बोर्डले सीईओ रेग्मीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।

बढीमा तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेर जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनेर बोर्डले रेग्मीलाई बर्खास्त गर्नेछ । त्यसलगत्तै नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन प्रकाशन हुनेछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बोर्डको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा मन्त्री आलेले सचिव न्यौपानेलाई निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।  आफूले सोचेझैँ सीईओ हटाउने यो प्रक्रियामा प्रवेश हुन नपाएको अवस्थामा भने मन्त्री आलेले दोस्रो रणनीति अपनाउने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अदालतले मन्त्रालयको पक्षमा आदेश नगरी सीईओ रेग्मीलाई निरन्तरता दिने अवस्था आएमा मन्त्री आलेले सीईओ रेग्मीलाई मन्त्रालयमा तान्ने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्री आलेनिकट स्रोतका अनुसार रेग्मीलाई पर्यटनविज्ञका रूपमा मन्त्रालयमा तानेर बोर्डमा कामु सीईओको व्यवस्था गर्ने तयारी उनले गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैको तयारीका लागि सीईओ नहुँदा बोर्ड सञ्चालनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयारी पनि भइरहेको छ ।’
सीईओ नहुँदा बोर्डको वरिष्ठ निर्देशक स्वतः निमित्त सीईओ हुने अभ्यास छ । बोर्डले गर्ने निर्णयहरू भने बोर्डका सबै निर्देशकहरूको बैठकको सामूहिक निर्णयबाट मात्र हुने गरेको छ । विगतमा पनि सीईओ नहुँदा यस्तै अभ्यास गरिएको थियो, कार्यविधि नै तयार भने भएको थिएन । अहिले मन्त्रालय उक्त कार्यविधिको तयारीमा लागेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

 यसरी कार्यविधि बन्दा मन्त्री आलेले सीईओ रेग्मीलाई अदालतले हटाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा पनि काम लाग्नेछ भने हटाउने प्रयासमा अवरोध आएमा रेग्मीलाई मन्त्रालय तानेर बोर्ड सञ्चालन गर्न पनि उक्त कार्यविधि कामयावी हुने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । मन्त्री आलेनिकट स्रोतका अनुसार रेग्मीलाई मन्त्रालय तानेपछि भने छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा लगाउने तयारी पनि भएको छ ।

सीईओको सचिवालय मर्मतसम्भार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पर्यटकीय गन्तव्य जीपीएस प्रणालीमा जोड्ने रु. ५ करोडको कार्यक्रमलगायतका विषयमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले यसअघि नै रेग्मीलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसैगरी कात्तिकमा लन्डनमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा अस्वाभाविक रूपमा बोर्डलाई करिब ८० लाख खर्च गराएको आरोप पनि सीईओ रेग्मीमाथि लागेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा लुटखसोटका लागि ओलीले भर्ना गरेकाहरूलाई क्रमशः कारबाही गर्दै जाने योजनामा मन्त्रालय लागिपरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत राम्रो समर्थन पाएका आलेले अब नेपाल वायु सेवा निगमभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न लागिपरेका छन् । उनले चिनियाँ जहाजसमेत उडाउने तयारी गरेका छन् । अब जहाजलाई घाम तापेर राख्न दिने डिमप्रकाश लगायतलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री आलेले बताए ।