स्थानीय तह निर्वाचन सकस : संविधान मान्ने कि ऐन ?

काठमाडौं । सत्तारूढ राजनीतिक दलबीच दुई दिनभित्र सहमति बनाएर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।

गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलबीच संविधान र ऐनमा रहेको अहिलेको व्यवस्थाका साथै पार्टीभित्र पनि छलफलपछि माघ ६ गते बस्ने बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको हो। संविधान र कानुनअनुसार सरकार स्थानीय तहसमेत प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले भने, ‘संविधान र ऐनको व्यवस्थामा फरक देखिएकाले त्यसमा स्पष्ट भएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा दलीय समझदारी बनेको छ।’

संविधानमा स्थानीय तह पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तुलाधरले ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। संविधानअनुसार बाझिनेगरी निर्माण भएका ऐनकानुन स्वतः खारेज हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामी पहिला संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थामा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछौं।’

वर्तमान सरकार ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउन पनि तयार रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्र र संविधानका लागि समर्पित सरकार र गठबन्धन त्यसविपरीत जाँदैनन्। ऐनको व्यवस्थाअनुसार हामी चैत ५ गते नै निर्वाचन गर्न पनि तयार छौं।’ संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।

त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने’ लेखिएको छ। संविधान जारी भएको एक वर्षपछि २०७३ माघ ८ गते जारी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।