ललिता निवास प्रकरण : ‘हाइप्रोफाइल’ लाई के हुन्छ ?

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई वर्षको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सीआईबीले सो प्रकरणको विषयमा ३ सय बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेको थियो भने बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि उनीहरूलाई नै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो । सीआईबीले उनीहरूविरुद्ध सरकारी कागज किर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै मुद्दा लगेको हो ।

सीआईबीले भने हालसम्म प्रतिवादी बनाइएका तीन जनालाई मात्रै पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी छन् । उच्च स्रोतका अनुसार सीआईबीले अन्य सबै प्रतिवादीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरेको हो ।

सीआईबीले विभिन्न फरकफरक समयमा गरी चारपटक कागजात किर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको निष्कर्षका साथ चारवटा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएको पाइएको सीआईबीको दाबी छ ।

सीआईबीले चार जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को कमान्डमा टोली बनाएर सो प्रकरण’दयगत अनुसन्धान गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले तीन पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा चलाए पनि सीआईबीले भने उनीहरूलाई जोगाउँदै आइरहेको छ ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघमा भ्रष्टाचार अभियोगमा विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४२ रोपनी ६ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यसरी व्यक्तिको नाममा पु¥याउँदा भूतपूर्वमन्त्री, सचिव, बिचौलियालगायतको संलग्नता रहेको देखिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।