लोकतन्त्रका १२ वर्ष

नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा हिँडेको १२ वर्ष पुरा भएको छ । यो बीचमा मुलुकले ठूला ठूला परिवर्तनहरु देखेको छ । दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानको घोषणा, नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको सबै तहको निर्वाचन जस्ता राजनीतिक महत्वका मुद्धाहरु भने व्यवहारमा प्रयोग भएका छन् । सयौं व्यक्तिहरु मन्त्री बने ।  ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन भयो । लोकतन्त्र पछि वागमतिमा धेरै पानी बगिसक्यो । तर जनताको जीवनमा के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने सोच्न दलका नेताहरुलाई फुर्सत छैन । जन आन्दोलनमा जनताले बगाएको रगत पसिनाको मूल्यबोध पनि नेतृत्वले गर्न सकिरहेको छैन । जुन सपना देखेर देशको व्यवस्था बदलियो, आज त्यो सपना केवल सपना मात्र बनिरहेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाउहरु अहिले पनि चहराइरहेका छन् । आम जनताको जीवनस्तरमा आधारभूत परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

संसारलाई चकित पारेको जन आन्दोलनको ताजा स्मृतिले नेताहरुलाई जसरी उद्धेलित बनाउनु पथ्र्याे व्यवहारत ः त्यस्तो देख्न सकिएको छैन ।  जनताको आर्थिक स्तरमा लोकतन्त्र पछिका सरकारहरुले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेनन् । लोकतन्त्रको अनुभूति राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र देखियो । संघीयता अनुसारको राज्यको पुनर्सरचना भए पनि जनताले राज्यको सेवा सुविधा घर आंगनमा पाउन सकिरहेका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । जसले गर्दा जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । सामान्य जनता अहिले पनि राज्यबाट धेरै टाढा छन् । केही टाठा बाठाहरुले मात्र तर खान पाइरहेका छन् ।

विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य कामहरु हुन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक सूचकांकहरु पनि राम्रा छैनन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको छ । तर केही दलाल र सत्ताका निकटस्थहरु भने मोटाउंदै गएका छन् । यही अवस्था रहीरहेमा लोकतन्त्रप्रति नै जनतामा नैराश्यता र वितृष्णा पैदा हुनेछ । त्यसैले लोकतन्त्रको अर्थ केवल राजनीतिक परिवर्तनलाई मात्र बुझ्नु हुंदैन । सुशासन र जनमुखी प्रशासन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मूल मन्त्र हुनु पर्दछ । जनताको दैनिक जीवन कष्टकर हुने व्यवस्था जुनसुकै नामको भए पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन । जनआन्दोलनपछि प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्ध्ीहरुको संस्थागत विकासको साथै आगामी दिनहरु नेपाली जनताको लागि समृद्ध बन्नु पर्दछ । यसको लागि खासगरी सरकार र मुख्य  राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।