घरजग्गामा क्षतिपूर्तिबिनै बाटो : वडाले सर्वाेच्चकाे निर्देशन मानेन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी मालपोत कार्यालयबाट लालपुर्जासमेत प्राप्त गरेका निजी घरजग्गाबाट वडा कार्यालयले बाटो खोल्न थालेपछि राजधानीको धुम्बाराहीका स्थानीयले हानीनोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अबस्था उत्पन्न भएको छ ।

यता सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र कामपा वडा नम्बर–४ कार्यालयका नाममा जबर्जस्ती काटो खन्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो। मुआब्जा नदिइ निजी जग्गा र घरलाई क्षती पुग्ने गरी बाटो खन्न थालिएको भन्दै स्थानियले सर्वोच्च गुहारेका हुन्। सर्वोच्चले तत्कालका लागि बाटो खन्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि वडाले जबर्जस्ती गरेको गुनासो पीडितको पक्षको छ।

कामपा–४ धुम्बाराही बस्ने सरिता लामा, सुरेन्द्र महर्जन, रामपती पिया, सविना श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा गत फागुन ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासबाट घरधनीको मञ्जुरी र मुआब्जाबिना घरजग्गामा बाटो विस्तार र अतिक्रमण रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो।

सर्वोच्चले सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरपालिका–४ कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष, महानगरपालिका, मन्त्रालय र निवेदकबीच सर्वपक्षीय छलफलपछि गत फागुन २३ गते न्यायाधीश केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले डोजर नलगाउन फेरि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो।

२०७४ साल चैत ८ गते सर्वोच्चबाटै खटिएका अमिनले उक्त स्थानमा नापी नक्सासमेत गरेका थिए। नापी कार्यालयबाट बाटोको नाप–नक्सा नभएको प्रतिवेदनसमेत सर्वोच्चमा पेस भएको छ। कुनै सार्वजनिक जग्गा नघुसेको, स्थानीय सडक पनि नरहेको र जीएलडीको बाटोसमेत नरहे पनि वडा कार्यालयले जबर्जस्ती बाटो खोल्न थालेको भनाइ पीडित पक्षको छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।