काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले माग गरेको छ।
राजधानीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ¥हास आउने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो।
साथै बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्कसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियतदरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रशारणलाइन विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको विलिङ शुल्कसम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०७ कार्तिक २०७८, १३ : ४१
लेखकबाट थप