सरकारको ‘पर्यटन विदा कार्यक्रम’ अलपत्र

काठमाडौँ । कोभिड महामारीले थला पारेको पर्यटन उकास्न संघ र प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘पर्यटन विदा कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ३ महिना बितिसके पनि कार्यविधि नै ल्याउन नसकेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो। 

संघीय सरकारसँगै ५ वटा प्रदेशले पनि बजेटमै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। संघीय बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते प्रस्तुत भएको थियो। तर कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाउने कार्यविधिचाहिँ अझै बनेको छैन। राजनीतिक उतारचढावपछि प्रदेश र संघमा सरकार परिवर्तन भए पनि उनीहरुले ‘कर्मचारी पर्यटन विदा कार्यक्रम’लाई निरन्तरता नै दिएका छन्। 

त्यसो त संघीय सरकारअन्तर्गतको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा बनाइसकेको छ तर अन्तिम रुप दिनचाहिँ सकेको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव डा टोकराज पाण्डेले कार्यविधि मस्यौदा तयार भए पनि अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको बताए। कति सुविधा दिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी रहेको उनले बताए । संघीय सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ‘देशदर्शन कार्यक्रम’ ल्याएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले देशदर्शन कार्यक्रमको निरन्तरता भन्दै दुई दिने विदा अवधारणा ल्यायो तर कार्यान्वयन भएन। संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० दिनको पर्यटन काज विदा दिने व्यवस्था गरेको छ तर हालसम्म त्यसको कार्यविधि नबनाउँदा कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। 

पर्यटन व्यवसायी भने सरकारले कार्यक्रम ल्याउने तर कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै प्रवृत्तिसँग यसलाई जोड्छन्। होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको बताउँछन्। पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सूर्य बहादुर भुजेल पनि आन्तरिक पर्यटक बढाउन १० दिने कर्मचारी विदा कार्यक्रम छिट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। संघले मात्र होइन, ७ प्रदेशमध्ये ५ वटाले बजेटमा कर्मचारी पर्यटन विदा दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्। तर कार्यविधिचाहिँ कुनैले पनि बनाएका छैनन्। प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने बजेटमा पर्यटन विदा कार्यक्रम ल्याएका छैनन्।