काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन देखिएको कानूनी जटिलतालाई अविलम्ब हल गरेर अगाडि बढ्न गठबन्धन बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन छिटो पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सरकारको पूर्णताको लागि कानून, अध्यादेश तथा सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको विषयमा छलपल भएको स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिए । सदन अदालतसँग जोडिएको कानूनि जटिलता हेरे लगत्तै मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा छलफल अगाडि बढ्ने सदस्य गुरुङले बताए ।
स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले भने, ‘अहिलेको समसामयिक स्थितीहरुको बारेमा अध्यक्षले ब्रिफिङ लिनुभयो,मुख्य रुपमा पार्टीको आन्तरिक सम्मेलनहरुको तयारी,स्थानीय निकाय, टोल, वडाहरुको भेला गर्ने विषयहरुमा छलफल भएको छ,पहिला भएको टाइम अलि टाइट भयो भ्याइएन,टाइम सानुपर्यो भन्ने कुरा सिफारिस भएको हुनाले त्यही अनुसारको छलफल भयो, पार्टी सदस्यको नवीकरण असोज मसान्तसम्म जारी राख्ने,टोल भेलाहरु कार्तिक ६ गते गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,कार्तिक १३ गते वडा सम्मेलन गर्ने र मंसिर ४ गते स्थानीय पािलकाहरुको सम्मेलन भन्ने कुरो छ,राष्ट्रिय र प्रदेश सम्मेलन नसार्ने र अरुको समय सार्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ, मन्त्रीपरिषद् बिस्तारको कुरा ५ दलको टुंगो भएपछि हुन्छ, त्यसमा कानूनि जटिलता भएको कारणले सबै समस्यालाई पन्छाइसकेपछि मन्त्रीमण्डलको बारेमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा छ ।’
स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रित केही क्रियाकलापको सयमतालिका हेरफेर गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले सदस्यता नविकरण गर्ने मितिलाई असोज मसान्तसम्म समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने स्थानीय स्तरमा हुने वडा भेलाको बैठक कार्तिक १३ गते गर्ने र मंसिर ४ गते पालिका स्तरीय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय स्तरको मेलाको समय सारे पनि प्रदेश सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलनको समय सारिएको छैन । माओवादी केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन पुस ११ गतेदेखि १३ गतेसम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ११ असोज २०७८, १२ : ३१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
माओवादी पदाधिकारी बैठक माघ २ गते सर्यो
शान्ति प्रक्रिया राजनीतिक कारणले अड्कियो, सडकमा जाने तयारी गरौँ : प्रचण्ड
सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको माओवादीको निष्कर्ष (प्रस्तावसहित)
माओवादीले केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने
माओवादीले ६ महिनाभित्र पार्टी सदस्यता ५ प्रतिशत बढाउने
माओवादीमा भिन्न मत वा आलोचनाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन : प्रचण्ड