१० बुँदे सम्झौताप्रति इश्वर पोखरेलले किन जनाए असहमति ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलले पार्टी विवाद हल गर्न गरिएको १० बुँदे सम्झौताप्रति असहमति जनाएका छन् । माधव नेपाल निकट नेताहरुलाई एमालेभित्रै अड्काई राख्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कार्यदल तहमा भएको १० वुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए ।

तर महासचिव इश्वर पोखरेलले माधव नेपाल पार्टीबाट बाहिरिसकेको र माधव नेपाल समुहमा रहेका नेताहरुलाई ‘माने मान नमाने जा’ भन्ने शैलीमा १० वुँदे प्रति असहमति जनाएका हुन् । उनले पार्टीबाट माधव नेपाल अलग्गिएपनि अझैं पनि पार्टीभित्र नेपाल समुहमा रहेका र अन्तिममा माधव नेपाललाई धोका दिएर एमालेभित्रै रहेका नेताहरुलाई परिलक्षित गर्दै उनीहरुले पार्टीभित्र समुहबन्दीमा गुटगत अभ्यास गर्ने बताएका छन् ।

पोखरेलले असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुन लागेको एमलेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको संगठनात्मक प्रस्तावमा त्यस्तो संकेत गरेका हुन् । पोखरेलले एमालेभित्रै रहेका ति नेताहरुलाई  ‘माओवादी आन्दोलनमा हुर्किएको संगठनात्मक अराजकता नेकपा एमालेभित्रको समूह बन्दीमा अन्तर्घुलन हुने र पार्टी र आन्दोलन नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमा टिप्पणी गरेका छन् ।

पोखरेलले असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुन लागेको एमलेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको संगठनात्मक प्रस्तावमा त्यस्तो संकेत गरेका हुन् । पोखरेलले एमालेभित्रै रहेका ति नेताहरुलाई  ‘माओवादी आन्दोलनमा हुर्किएको संगठनात्मक अराजकता नेकपा एमालेभित्रको समूह बन्दीमा अन्तर्घुलन हुने र पार्टी र आन्दोलन नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमा टिप्पणी गरेका छन् ।

पोरखेलले  ‘१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनपछि पार्टी काममा क्रियाशील रहेका कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत जटिलता थपिएको उल्लेख गर्दै सक्रिय कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी विहिन बनाउन नसकिने प्रष्ट पारेका छन् । उनले १० वुँदे सहमति कार्यान्वयनले जेठ २ को पूर्वअवस्थामा फर्काउने भनेपनि त्यसबीचमा कतिपय नेता कार्यकर्तालाई दिएको जिम्मेवारी हटाउन नसकिने तिर संकेत गरेका छन् । माधव नेपाल समुहलाई छोडेर ओली पक्षले दिएका जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई क्रियाशिल नेता कार्यकर्ता भन्दै पोखरेलले उनीहरुको जिम्मेवारी यथावत राख्ने संकेत गरेका हुन् ।

 उनले भनेका छन्, ‘जेठ २ को पूर्वअवस्थाको मान्यताले संविधानसभाको समयमा तयार भएको वैधानिक व्यवस्था यथावत रहने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।’ उनले गएको एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई अध्यक्षमा उम्मेदवार उठ्न दिनु नै पार्टीको लागि घातक विषय बन्न पुगेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । पार्टी विधानमै दुई कार्यकाल भन्दा वढी नेतृत्व सम्हालिसकेका नेतालाई फेरि त्यही कार्यकारी पदमा उठन या जिम्मेवारी दिने कुरालाई बन्देज लगाउन विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने पोखरेलको जिकिर छ । उनले भनेका छन्, –‘विगतमा जस्तोलाई कार्यकाल भन्दा बढी एकल नेतृत्वमा रही काम गरिसकेको ब्यक्तिलाई पूनः अध्यक्ष वा मुख्य कार्यकारी पदमा उठ्ने अनुमति दिनु हुदैन ।

पार्टीमा तीन कार्यकाल भन्दा लामो समयसम्म एकल र शक्ति सम्पन्न कार्यकारी अधिकारसहितको महासचिवका भूमिकामा कार्यरत रहेका माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न दिदा उत्पन्न गतिरोध र समस्याबाट हामी सबैले गहन पाठ लिनु आवश्यक छ । ’ सत्तरी वर्षको उमेरहदलाई सत्तरी वर्ष पूरानो हुँदा सम्म उम्मेदवार हुन पाउने र कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म जिम्मेवारीमा रहन पाउने स्पष्ट ब्यवस्था गरी त्यसलाई यथावत राख्नु पर्ने पनि उनले आफ्नो दस्तावेजमा लेखेका छन् ।

५३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा महासचिव पोखरेलले माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि पार्टीभित्र संगठनात्मक अराजकता देखा परेको आरोप लगाएका छन् । ‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा रहेको व्यक्ति केन्द्रित अवसरवाद र उनको नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलनमा रहेको व्यक्ति केन्द्रित अवसरवाद र उनको नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलनमा हुर्किएको संगठनात्मक अराजकता नेकपा एमालेभित्रको समूह बन्दीमा अन्तर्घुलन हुने र पार्टी र आन्दोलन नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो,’ पोखरेलले भनेका छन् ।