बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब: सबैभन्दा बेथिति प्रदेश २ मा

काठमाडौं । सत्तामा बसेकाहरूले आर्थिक अनुशासन मिचेर जथाभावी ढंगले खर्च गरेपछि बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।

यो संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजु हो।

बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो। यसका अतिरिक्त कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ।

यस वर्ष महालेखाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत गरी ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो।

महालेखाका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये संघको दुई खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड, प्रदेशको १२ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको एक खर्ब तीन अर्ब तीन करोड र अन्य संस्था तथा समितिको ७० अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ छ।

महालेखाले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेस्की बाँकी रहेकोमा वर्गीकरण गरेको छ।

जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने र अनियमित भएको बेरुजु सोझै आर्थिक नियम कानुन मिचेर गरिएको बदमासी हो। महालेखाको तथ्यांकअनुसार नियमित गर्नुपर्ने ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख र अनियमित भएको बेरुजु २४ अर्ब ५४ करोड दुई लाख रूपैयाँ छ।

कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २६.१ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, प्रमाण कागजात पेस नभएको ३७ अर्ब ४५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ छ भने १४ अर्ब ९७ करोड १४ लाख पेस्की रकम लिएर फर्छ्याैट नगरेको बेरुजु छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।