बुटवल उपमहानगरमा पनि बेरुजुको चाङ

लुम्बिनी । जनताले तिरेको राजस्वलाई विकास निर्माणमा लगाएर क्षेत्र र भूगोलको विकासमा लगाउन विनियोजन गरिएको रकम बेरुजुमा देखिन थालेपछि आमनागरिकहरुमा चासोको विषय बन्न थालेको छ ।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा अझै विकासको खाँचो परेका बेला स्थानीय तहहरुमा विनियोजित गरिएको रकम बेरुजुको तराजुमा बढ्दै जानुले विकास निर्माणका कार्यहरु झन् पछि जाने देखिन्छ ।

चुनावताका गरिएका घोषणा र जनताले विकासको महसुस गरेका विषयहरुमा पालिकाले कम ध्यान दिएको र अन्य विषयमा केन्द्रित भएकाले पछिल्लो समय पालिकाहरुमा नीतिगत बेथिति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बजेटलाई पूर्णरुपमा आवश्यक्ता अनुसार बजेटको सिलिङ बमोजिम सदुपयोग गर्नुपर्ने भएपनि तर त्यो नगरिएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै लुम्बिनीका चारवटा उपमहानगर पनि सुशासनको जग बसाल्न भन्दा कुशासनमा हाबी भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशका चार उपमहानगरहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजुको अंक ल्याएर बुटवल उपमहानगरपालिका पहिलो बनेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बुटवल उपमहानगरको बेरुजु तराजुमा १८ करोड एक लाख १६ हजार रुपैयाँ देखिन आएको छ । उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ४ अर्ब ४६ करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा कूल रकमको ४.०४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रोमा नेपालगञ्ज उपमहानगरले नाम निकालेको । नेपालगञ्जको ४.०२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँंको लेखा परीक्षण गर्दा १६ करोड ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।  तेस्रोमा तुल्सीपुर उपमहानगर छ । ३.१६ प्रतिशत बेरुजु हुन आएको छ । ४ अर्ब १९ करोड ६७ लाख २७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा १३ करोड २४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।