बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु ४ अर्ब २ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी हो ।हालसम्मको बाँकी बेरुजु गत वर्षभन्दा ३१.४८ प्रतिशतले बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाँकी बेरुजुमा प्रदेश सरकारी कार्यालय समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बाँकी बेरुजु ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार रहेको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी, संघ संस्था तथा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब उपमहानिर्देशक घनश्याम कोइरालाले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई बुझाए ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशका विभिन्न निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएको समष्टिगत स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलाई समावेश गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट देखिएका संक्षिप्त ब्यहोरासमेत समावेश गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायसमेत २६७९ संघीय कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएका कार्यालयहरूसमेतको ५० अर्ब २ करोड ८२ लाख ११ हजार र २२ समिति र अन्य संस्थाको ७ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख १८ हजारसमेत ५७ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख २९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए ।उनले नियम कानूनको उल्लंघन गर्ने जोसुकै सजायको भागीदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।मंगलबार नै मुस्लिम आयोगले पनि प्रदेश प्रमुख आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २२ जेठ २०८१, १७ : ००
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारमा लक्ष्मणराज नियुक्त
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १०० दिनको १०१ उपलब्धि सार्वजनिक
द्वन्द्वपीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न पारदर्शी व्यवहार चाहिन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
व्यक्तिगत निम्तो मान्न सरकारी गाडी प्रयोग नगरौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरे दुई विधेयक