विदेशी जेलमा रहेका कामदारको मुद्धा सरकारले लड्ने

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र आफन्तले बोर्डबाट पाउने सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने घोषणा गरेको छ । सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारकका क्रममा मृत्यु हुने श्रमिकका आफन्तले बोर्डबाट पाउने राहत तथा क्षतिपुर्ति, छोरछोरीको छात्रवृत्ति, घाईते तथा विरामीले पाउने उपचार खर्चलगायतका सुविधा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध गारउने बोर्डको तयारी छ । त्यस्ता सुविधा बोर्डको सचिवालयमार्फत मात्रै दिइँदा पीडित कामदार तथा परिवारले अनावश्यक समय, खर्चका साथै पक्रियागत झन्झट बेहोर्दै आएका छन् ।
त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न बोर्डले श्रमसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।,आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।